Nagpur: सुनील केदार प्रकरणामध्ये सरकार वरिष्ठ वकिलाची नियुक्ती करणार, हायकोर्टात माहिती

Nagpur News: माजी मंत्री सुनील केदार यांनी दोषसिद्धीला स्थगिती मिळविण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात अर्ज दाखल केला आहे. राज्य सरकार या प्रकरणात स्वत:ची बाजू मांडण्यासाठी वरिष्ठ वकिलाची विशेष नियुक्ती करणार आहे. त्याकरिता न्यायालयाने सरकारला येत्या गुरुवारपर्यंत वेळ दिलाय.

- राकेश घानोडे
नागपूर : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेमध्ये १५० कोटींपेक्षा जास्त रकमेचा सरकारी रोखे खरेदी घोटाळा केल्यामुळे कमाल पाच वर्षे सश्रम कारावास व एकूण १२ लाख ५० हजार रुपये दंडाची शिक्षा सुनावण्यात आलेले माजी मंत्री सुनील केदार यांनी दोषसिद्धीला स्थगिती मिळविण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठात अर्ज दाखल केला आहे. राज्य सरकार या प्रकरणात स्वत:ची बाजू मांडण्यासाठी वरिष्ठ वकिलाची विशेष नियुक्ती करणार आहे. त्याकरिता न्यायालयाने सरकारला येत्या गुरुवारपर्यंत वेळ दिलाय.

या प्रकरणावर सोमवारी न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी-फलके यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, सहायक सरकारी वकील ॲड. नीरज जावडे यांनी सरकार वरिष्ठ वकील नियुक्त करणार असल्याचे सांगून ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी ३ जुलैपर्यंत वेळ देण्याची विनंती केली. केदार यांचे वकील वरिष्ठ ॲड. एस. के. मिश्रा यांनी या प्रकरणावर तातडीने निर्णय होणे आवश्यक असल्याचा मुद्दा मांडून सरकारला एवढा वेळ देण्यास विरोध केला. त्यामुळे न्यायालयाने सरकारला येत्या गुरुवारपर्यंतच वेळ दिला. या प्रकरणात सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता वरिष्ठ ॲड. बिरेंद्र सराफ बाजू मांडतील हे आधी निर्धारित झाले होते. परंतु, ते इतर काही महत्वाच्या प्रकरणांत व्यस्त असल्यामुळे सरकारने अन्य वरिष्ठ वकिलाची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

केदार यांना अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने २२ डिसेंबर २०२३ रोजी विविध गुन्ह्यांमध्ये दोषी ठरवून संबंधित शिक्षा सुनावली आहे. त्यामुळे केदार यांना राज्यघटनेतील आर्टिकल १९१(१) व लोकप्रतिनिधित्व कायद्यातील कलम ८ (३) अनुसार आमदार म्हणून अपात्र ठरविण्यात आले आहे. यासंदर्भात विधिमंडळ सचिवालयाने २३ डिसेंबर २०२३ रोजी अधिसूचना जारी केली आहे. केदार यांना ही कारवाई रद्द करण्यासाठी दोषसिद्धीला स्थगिती मिळविणे आवश्यक आहे. सध्या ते जामिनावर बाहेर आहेत.