लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : शहरातील कचरा संकलनाचा कनक रिसोसेर्स मॅनेजमेंटचा करार संपला आहे. पुढील महिन्यात दोन कंपन्या ही जबाबदारी सांभाळणार आहे. कनक रिसोर्सकडे कार्यरत सफाई कर्मचाऱ्यांना नवीन कंपन्यात सामावून घेतले जाईल, अशी ग्वाही देण्यात आली होती. मात्र या कामगारांना नियुक्तीपत्र देण्यापूर्वी त्यांच्याकडून राजीनामापत्र लिहून घेतले जात आहे. यामुळे कामगारांत प्रचंड नाराजी आहे.कनक कंपनीचा कंत्राट संपला असल्याने १५ नोव्हेंबरपासून ए.जी. एन्व्हारनो प्रा.लिमिटेड आणि बीव्हीजी प्रा.लिमिटेड शहरातील कचरा संकलनाची जबाबदारी सांभाळणार आहे. या कंपन्यांकडून सफाई कामगारांची नियुक्ती केली जात आहे. परंतु नियुक्तीपत्र देण्यापूर्वी कामगारांकडून स्टॅम्पपेपरवर राजीनामापत्र लिहून घेतले जात असल्याने शेकडो कामगारांनी शुक्रवारी महापालिका मुख्यालयावर धडक दिली. महापालिका आयुक्तांना निवेदन देऊन यात हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली.कचरा संकलनासाठी शहराचे दोन भागात विभाजन करण्यात आले आहे. प्रत्येकी पाच झोनची जबाबदारी एका कंपनीवर सोपविण्यात आली आहे. यात लक्ष्मीनगर, धरमपेठ, हनुमाननगर, धंतोली आणि नेहरूनगर या झोनसाठी ए.जी. एन्व्हारनो प्रा.लिमिटेड आणि गांधीबाग, सतरंजीपुरा, लकडगंज, आसीनगर आणि मंगळवारी या पाच झोनसाठी बीव्हीजी प्रा.लिमिटेडची नियुक्ती करण्यात आली. या दोन्ही कंपन्यांनी कनकमध्ये कार्यरत असलेल्या कामगारांना सामावून घेण्याची तयारी दर्शविली आहे. याची प्रक्रिया सुरू आहे. या नियुक्तीसाठी कामगारांना अर्ज देण्यात आले. यात नियुक्तीपत्र देण्याअगोदर कोऱ्या स्टॅम्पपेपरवर स्वाक्षरी घेतली जात आहे. स्वाक्षरी करण्यास नकार दिल्यास संबंधित कामगारांना तुमचा विचार केला जाईल, असे सांगितले जात असल्याचा आरोप कामगारांनी निवेदनातून केला आहे.असंघटित कामगार काँग्रेसचे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष लोकेश मेश्राम यांच्या नेतृत्वात कामगारांनी आयुक्तांना मागण्यांचे निवेदन दिले. कचरा संकलन करण्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या कंपन्यांचे स्थायी कार्यालय नागपुरात कुठे आहे, तिथे कोण अधिकारी आहेत, कामगारांनी कुणाशी चर्चा करावी, याबात संभ्रम असल्याचे निदर्शनास आणले.नियुक्ती प्रक्रियेत हस्तक्षेप करासफाई कामगारांची नियुक्ती करताना बीव्हीजी प्रा.लिमिटेड या कंपनीकडून स्टॅम्पपेपरवर कामगारांची स्वाक्षरी घेतली जात असल्याचे आयुक्तांच्या निदर्शनास आणले. कनक रिसोर्सेसकडे कार्यरत सफाई कामगारांना सामावून घेण्यासाठी हस्तक्षेप करण्याची मागणी कामगारांनी आयुक्तांकडे केली.