नागपूर : महापालिकेतील ६७ कोटींचा स्टेशनरी घोटाळा पुढे आला होता. या प्रकरणाचा तपास पोलीस विभागाच्या आर्थिक गुन्हे शाखेतर्फे सुरू आहे. दुसरीकडे महापालिकेच्या चौकशीतही धक्कादायक खुलासे होत आहेत. हा घोटाळा पाच कोटींहून अधिक असल्याची माहिती पुढे आली आहे.
महापालिकेच्या सभागृहाने स्थापन केलेल्या चौकशी समितीपुढे रोज सुनावणी सुरू आहे. समितीचे अध्यक्ष अविनाश ठाकरे यांनी पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांची भेट घेऊन या प्रकरणाशी संबंधित दस्तऐवजाची मागणी केली. आरोग्य विभागात (दवाखाना) साहित्याचा पुरवठा न करता ६७ लाखांचे बिल देण्यात आल्याचे पुढे आले होते. या संदर्भात आरोग्याधिकारी डॉ. संजय चिलकर यांनी सदर पोलिसांत तक्रार दाखल केली होती. वित्त विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, स्टेशनरी कक्षातील कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना अटक करण्यात आली. शेवटी प्रशांत भातकुलकर यांना अटक केली.
बुधवारी समितीपुढे निवृत्त लेखा व वित्त अधिकारी विजय कोल्हे यांची सुनावणी झाली. तत्कालीन आरोग्याधिकारी डॉ. योगेंद्र सवाई यांनाही सुनावणीसाठी बोलविण्यात आले होते. मात्र ते मुंबईला असल्याने येऊ शकले नाहीत.
समितीकडे मोजकाच कालावधी
सभागृहाने स्थापन केलेल्या चौकशी समितीकडे मोजकाच कालावधी शिल्लक आहे. निवडणुका विचारात घेता २० फेब्रुवारीला होणारी सर्वसाधारण सभा या टर्ममधील शेवटची सभा असेल. सभेचा अजेंडा सात दिवसांपूवीं काढला जातो. याचा विचार करता समितीला १३ फेब्रुवारीपूर्वी अहवाल सादर द्यावा लागणार आहे. सुनावणी पूर्ण न झाल्यास व दस्तऐवज प्राप्त न झाल्यास चौकशीत बाधा येण्याची शक्यता आहे.
निवृत्त कॅफोंची ऑडिओ क्लिप असल्याचा दावा
चौकशी समितीपुढे सेवानिवृत्त लेखा व वित्त अधिकारी (कॅफो) विजय कोल्हे यांचा दीड तास जबाब नोंदविण्यात आला. त्यांनी अनियमितता झाल्याची कबुली दिली. मात्र कोणत्याही अधिकाऱ्यांचे नाव घेतले नाही. लेखी जबाब ४८ तासांत देणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. समितीपुढे त्यांनी ऑडिओ क्लिप असल्याचा दावा केला.
पाच विभागांतील घोटाळा पुढे आला.
अतिरिक्त आयुक्त दीपककुमार मीना यांच्या फॅक्ट फाइंडिंग कमिटीने अंतर्गत चौकशी अहवाल तयार केला आहे. यात घोटाळा पाच कोटींहून अधिक असल्याचे पुढे आले आहे. २५९ बोगस फाईलची माहिती पुढे आली. पाच विभागांत पद्माकर कोलबा साकोडे याने महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांच्या सहभागाने हा घोटाळा करण्यात आला. निविदा न काढता बोगस कोटेशनच्या फाईल बनवून बिल उचलण्यात आले.
विभागनिहाय झालेला घोटाळा
आरोग्य विभाग (दवाखाने)- २.१५ कोटी (१३१ फाईल)
लायब्ररी - ७४.३ लाख (४७ फाईल)
जन्म-मृत्यू विभाग - ६०.६७ लाख(४० फाईल)
घनकचरा व्यवस्थापन - १.२३ कोटी (३३ फाईल)
सामान्य प्रशासन - ६८ लाख(८ फाईल)