लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : न्यायालयाच्या निर्देशानुसार शहरात सुरू असलेल्या अनधिकृत धार्मिक स्थळांच्या विरोधातील कारवाईमुळे सत्ताधारी भाजपाची झोप उडाली आहे. रहदारीला अडथळा होत असलेल्या धार्मिक स्थळांना हटविण्यावर कोणत्याही पक्षाचा आक्षेप नाही. मात्र नागपूर शहराच्या मंजूर विकास योजनेतील अभिन्यासात रिक्रिएशनल, सार्वजनिक उपयोग, मोकळ्या जागा व मैदानावर उभारण्यात आलेली धार्मिक स्थळे नियमित करण्याची मागणी होत आहे. याचा विचार करता सत्तापक्षनेते संदीप जोशी यांनी शुक्रवारी महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत विषय क्रमांक २०० ला उपसूचना मांडून धार्मिक स्थळांचे नियमितीकरण करण्याची मागणी केली. सभागृहात सर्वसंमतीने हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. त्यानंतर ज्येष्ठ सामाजिक कार्यक र्ते उमेश चौबे यांना श्रद्धांजली अर्पण करून सभागृहाचे कामकाज स्थगित करण्यात आले.काँग्रेसचे नगरसेवक प्रफुल्ल गुडधे यांनी सार्वजनिक स्थळ व रिकाम्या प्लाटवरील तोडण्यात आलेली धार्मिक स्थळे पूर्ववत करण्यावर चर्चेची मागणी केली. यावर पुढील सभेत चर्चा करण्यात येईल, असे महापौर नंदा जिचकार यांनी सांगितले. नगररचना विभागातर्फे मौजा जयताळा, खसरा क्रमांक ७ मधील १.२२ हेक्टर जागेवर एक्स्टेंशन आॅप मनपा नाका (एमडब्ल्यू २३) मध्ये महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम १९६६ च्या कलम ३७ अंतर्गत बदल करून सार्वजनिक/अर्धसार्वजनिक करण्याच्या प्रस्ताव आणून संदीप जोशी यांनी धार्मिक स्थळांची उपसूचना मंजुरीसाठी मांडली. नागपूर शहराच्या मंजूर विकास योजनेतील अभिन्यासात रिक्रिएशनल, सार्वजनिक उपयोग, मोकळ्या जागा सोडल्या जातात. परिसरातील नागरिकांना त्यांच्या मनशांतीकरिता व धार्मिक, सामाजिक क्रियाकलापासाठी धार्मिक स्थळे जवळ असणे ही सर्वधर्मियांची गरज आहे. त्यामुळे अभिन्यासातील वरील प्रमाणे जागेत धार्मिक स्थळांचे बांधकाम त्या परिसरातील नागरिकांना करणे भाग पडते. यातून नागरिकांना शारीरिक व मानसिक शांतता लाभते. नागरिकांत सुसंवाद साधून सामाजिक एकोपा वाढीला लागतो. ही बाब समाजाला पोषक अशी आहे. परंतु याबाबत नागपूर शहराच्या मंजूर विकास नियंत्रण नियमावलीत सुस्पष्ट तरतूद दिसून येत नाही. त्यामुळे नियमात याविषयी सुस्पष्ट तरतूद करण्यात यावी, अशी नागरिकांची मागणी आहे. याचा विचार करता शहराच्या मंजूर विकास योजनेत फेरबदल करण्याची गरज असल्याचे जोशी यांनी सांगितले. विशेष म्हणजे अनधिकृ त धार्मिक स्थळांचे प्रकरण न्यायालयात असल्याने आयुक्त वीरेंद्र सिंह यांनी धार्मिक स्थळांच्या मुद्यावर विशेष सभा आयोजित करण्याला नकार दिला होता.
पोलीस, जिल्हाधिकाऱ्यांकडून ना हरकत मिळावीसंबंधित जागेवर उभारण्यात येणाऱ्या धार्मिक स्थळांना ना हरकत पोलीस विभाग व जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून मिळण्याचे निर्देश शासनाने जारी करावे, अशी मागणी प्रस्तावात करण्यात आली आहे. सभागृहाने मंजूर केलेला प्रस्ताव राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला आहे. फेरबदलाची अधिसूचना सरकारच्या राजपत्रात प्रकाशित करुन वृत्तपत्रात जाहिरात देऊन त्यावर सूचना व आक्षेप मागवावे. त्यानंतर सरकारने निर्णय घेऊन महापालिका आयुक्तांना अधिकार द्यावे, असेही यात नमूद केले आहे.
भुयारी रेल्वे पुलाच्या मार्गाला चौबे यांचे नाव द्याविजय टॉकीज जवळच्या भुयारी रेल्वे पुलाच्या मार्गाला ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते उमेश चौबे यांचे नाव देण्याची मागणी काँग्रेसचे नगरसेवक संदीप सहारे यांनी केली. मात्र सभागृह स्थगित करण्यात आल्याने हा प्रस्ताव प्रलंबित राहिला.
प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविणारनागपूर शहराच्या मंजूर विकास योजनेत फेरबदल करण्याची गरज असल्याने याबाबतची उपसूचना आणून प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. हा प्रस्ताव मंजुरीसाठी राज्य सरकारकडे पाठविला जाईल. सरकारची मंजुरी मिळल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी केली जाईल, अशी माहिती संदीप जोशी यांनी दिली.
नकाशा मंजुरी शुल्क नाममात्र असावेधार्मिक स्थळांच्या नियमितीकरणानंतर याबाबतच्या नकाशा मंजुरीसाठी आकारण्यात येणारे शुल्क नाममात्र ठेवण्यात यावे, अशी मागणी राज्य सरकारकडे करणार असल्याचे संदीप जोशी यांनी सांगितले. सध्या बांधकाम नियमित करण्यासाठी रेडिरेकनरच्या आधारावर शुल्क आकारले जाते.
धार्मिक स्थळे हटण्याला सत्तापक्ष जबाबदारअनधिकृत धार्मिक स्थळे नियमित करण्याबाबतचा प्रस्ताव सत्तापक्षाने यापूर्वीच आणण्याची गरज होती. यासंदर्भात वेळीच शासनाकडे प्रस्ताव पाठवून मंजुरी घेतली असती तर ही वेळ आली नसती. निर्माण झालेल्या परिस्थितीला सत्तापक्ष जबाबदार असल्याचा आरोप विरोधीपक्षनेते तानाजी वनवे यांनी केला.