आॅनलाईन लोकमतनागपूर : बेरोजगारी ही भीषण समस्या आहे. युवकांना रोजगार मिळावा, यासाठी शासनाच्या विविध विभागाच्या योजना आहेत. परंतु नागपूर महापालिकेला बेरोजगार युवकांच्या तुलनेत ज्येष्ठांवर अधिक विश्वास आहे. म्हणूनच सेवानिवृत्त झालेल्या ४३ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची महापालिकेच्या विविध विभागात मानधन तत्त्वावर नियुक्ती केली आहे. महापालिकेच्या या धोरणावर टीका होत आहे. महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत नगरसेवकांनी यावर आक्षेप घेतला. सत्ताधारी व विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी बेरोजगार युवकांना कंत्राटपद्धतीवर काम देण्याची मागणी केली.महापालिकेत ५४ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना कंत्राटपद्धतीने नियुक्त करण्यात आले होते. यातील सात जणांना कमी केले. महापालिकेतून निवृत्त होणारे कर्मचारी व अधिकारी नियुक्त करता यावे, यासाठी सात जणांना कमी करण्यात आल्याची चर्चा आहे. स्थायी समितीचे माजी अध्यक्ष बाल्या बोरकर यांनी यावर आक्षेप घेतला. सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांना पेन्शन म्हणून मोठी रक्कम मिळते. त्यानंतरही त्यांना कामावर ठेवले जाते. त्याऐवजी शिक्षित बेरोजगार युवकांना संधी द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली. सेवानिवृत्त झालेल्यांना पेन्शनमुळे उदरनिर्वाहाची चिंता नाही. कामाची गरज असलेल्या युवकांना संधी द्यावी, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.काँग्रेसचे मनोज सांगोळे यांनीही यावर आक्षेप घेतला. पेन्शन मिळत असल्याने सेवानिवृत्तांना काम करायचेच असेल तर त्यांनी याचा मोबदला घेऊ नये. बेरोजगार युवकांना नोकरीची संधी द्यावी. महापालिकेतील रिक्त पदावर त्यांची नियुक्ती करावी अशी सूचना सांगोळे यांनी केली.कंत्राटपद्धतीवर ५४ जणांची नियुक्तीगेल्या काही वर्षात महापालिकेतील अधिकारी व कर्मचारी मोठ्याप्रमाणात सेवानिवृत्त झाले आहेत. त्यामुळे अन्य कर्मचारी व अधिकाऱ्यांवर कामाचा भार वाढल्याने सेवा कंत्राट पद्धतीवर ५४ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली. सार्वजनिक बांधकाम विभागात सर्वाधिक ५१ कर्मचारी व अधिकारी भरती करण्यात आले. यात ११ अभियंता, २६ पदवीधर, सुपरवायजर व १४ आयटीआय पात्रताधारक सुपरवाजयरचा समावेश आहे. संबंधितांवर सिमेंट काँक्रिट रोडच्या टप्पा -२ ची देखरेख करण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. तसेच पेंच प्रकल्पात सार्वजनिक आरोग्य अभियंता, पर्यावरण अधिकारी व परिवहन विभागात सहायक लेखापाल आदींची कंत्राटपद्धतीवर नियुक्ती करण्यात आली आहे.