लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : जेव्हापासून मनपाच्या तिजोरीची चावी स्थायी समिती अध्यक्ष वीरेंद्र कुकरेजा यांच्या हाती आली आहे, तेव्हापासून मनपाची आर्थिक स्थिती दिवसेंदिवस खालावत चालली आहे. त्यांच्या कार्यकाळात २०१८-१९ चा २९४६ कोटी रुपयाचा प्रस्तावित अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. तेव्हा असे वाटले की विकासाचे नवे वारे वाहतील. परंतु त्यांच्या कार्यकाळात तिजोरी खाली झाली. मनपावर ‘नादार’होण्याची वेळ आली आहे. कंत्राटदार सुद्धा आठवडाभरापासून तीव्र आंदोलन करीत आहेत. कर्मचाऱ्यांची दिवाळीही काळी होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.मनपाचे वास्तविक उत्पन्न गेल्या वर्षी १७५० कोटीच्या जवळपास होते. माजी स्थायी समिती अध्यक्ष संदीप जोशी यांनी २२७१.९७ कोटी रुपयाचा अर्थसंकल्प सादर केला होता. परंतु नागपूरच्या नागरिकांना मूर्ख बनवत कुकरेजा यांनी मागच्या स्थायी समितीपेक्षा ६७४.०३ कोटी रुपयाचा अधिकच अर्थसंकल्प सादर केला. विशेष म्हणजे जूनमध्ये अर्थसंकल्प सादर होऊन जुलै महिन्याच्या शेवटी मनपा आयुक्त वीरेंद्र सिंग यांनी त्यावर स्वाक्षरी केली. स्वाक्षरीसोबतच त्यावर नियंत्रण आणण्यासाठी (अर्थसंकल्पातील तरतुदींना कात्री लावण्यासाठी ) जीआर सुद्धा जारी केला. त्यामुळे स्थायी समिती अध्यक्ष पूर्णपणे हतबल असल्याचे दिसून आले.सामान्यपणे स्थायी समितीच्या अथसंकल्पामध्ये डिसेंबरच्या शेवटी किंवा जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात आयुक्त कपात करीत असतात. परंतु नेतृत्वक्षमतेची कमतरता, मनपाचा कमी असलेला अनुभव आणि अदूरदर्शितेमुळे कुकरेजा यांच्या योजनांवर पाणी फेरले. त्यांच्याकडे आता केवळ काही महिन्यांचाच कार्यकाळ शिल्लक आहे. परंतु अर्थसंकल्पात सादर करण्यात आलेल्या एकाही योजनेचे काम अद्याप सुरु होऊ शकलेले नाही. त्यामुळे कुकरेजा यांनी भरभक्कम अर्थसंकल्प सादर करून नागरिकांना मूर्ख बनवण्याचे काम केले आहे. यासंदर्भात स्थायी समितीचे अध्यक्ष कुकरेजा यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी मिटिंगमध्ये असल्याचे सांगत फोन ठेवून दिला.कंत्राटदारांपासून तोंड लपवित फिरताहेत कुकरेजाकुकरेजा हे राज्य सरकारकडून विशेष निधी आणत असल्याचा दावा गेल्या दोन महिन्यांपासून करीत आहेत. परंतु त्यांच्या कार्यकाळात दुसऱ्यांदा आठवडाभरापेक्षा अधिक दिवस कंत्राटदार आंदोलनावर आहेत. सध्या ते कंत्राटदारापासून तोंड लपवित फिरताना दिसत आहेत. ते मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या जवळचे असल्याचे मानले जाते. परंतु त्याचा फायदाही ना मनपाला झाला ना जनतेला.यंदा कर्मचाऱ्यांची काळी दिवाळीज्या पद्धतीने स्थायी समिती अध्यक्षाची भूमिका आहे, ती पाहता मनपा कर्मचाऱ्यांना यंदा त्यांची दिवाळी काळी होण्याची भीती वाटत आहे. त्यांच्या प्रश्नांना सुद्धा कुकरेजा प्रशासनिक स्तरावर उचलण्यास अपयशी ठरले आहे. मनपा कर्मचाऱ्यांना दिवाळीपूर्वी अग्रीम राशी दिली जाते. ती नंतर वेतनातून कपात केली जाते. ती रक्कम देण्याची हालचालसुद्धा सुरु झालेली नाही. सहावा वेतन आयोग आणि महागाई भत्त्याचे थकीत तर दूरच राहिले.