कुलसचिवपदी कायम राहण्यासाठी पूरणचंद्र मेश्राम हायकोर्टात

वयाच्या ६० व्या वर्षापर्यंत (३० जून २०२० किंवा २५ मे २०२० पर्यंत) कुलसचिवपदी कायम राहण्यासाठी पूरणचंद्र मेश्राम यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात अर्ज दाखल केला आहे. त्या अर्जावर येत्या सोमवारी सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.

ठळक मुद्देअर्ज दाखल : प्रकरणावर सोमवारी होऊ शकते सुनावणी

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
नागपूर : वयाच्या ६० व्या वर्षापर्यंत (३० जून २०२० किंवा २५ मे २०२० पर्यंत) कुलसचिवपदी कायम राहण्यासाठी पूरणचंद्र मेश्राम यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात अर्ज दाखल केला आहे. त्या अर्जावर येत्या सोमवारी सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
वित्त व लेखा अधिकारी पदाकरिता ३० मे २०१४ पासून व कुलसचिव पदाकरिता २५ मे २०१५ पासून ३७,४००-६७,००० वेतनश्रेणी व १० हजार रुपये ग्रेड पे मिळावा आणि १२ आॅगस्ट २००९ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार इतर सर्व लाभ मिळावेत, यासाठी मेश्राम यांनी २०१६ मध्ये उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली होती. ती याचिका अद्यापही प्रलंबित आहे. त्या याचिकेत २२ मार्च २०१६ रोजीच्या एका आदेशावर स्थगितीही मागण्यात आली आहे. तो आदेश शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांमध्ये वेतनश्रेणी व सेवानिवृत्ती वयाच्या बाबतीत भेदभाव करणारा असल्याचे मेश्राम यांचे म्हणणे आहे. ही याचिका प्रलंबित असताना मेश्राम यांना ७ आॅगस्ट २०१७ रोजी सेवानिवृत्तीची नोटीस देण्यात आली होती. त्याद्वारे त्यांना कुलसचिव पदावरून वयाच्या ५८ व्या वर्षी म्हणजे, येत्या ३० जून रोजी सेवानिवृत्त होण्यास सांगण्यात आले. परिणामी, मेश्राम यांनी या नोटीसला आव्हान देण्यासाठी याचिकेत दुरुस्ती करण्याची परवानगी मागितली. ९ आॅक्टोबर २०१७ रोजी उच्च न्यायालयाने त्यांना याचिका दुरुस्तीची परवानगी दिली. त्यानंतर २८ मार्च २०१८ रोजी राज्य सरकारने मेश्राम यांना सेवानिवृत्तीनंतरचे कोणतेही लाभ देण्यास मनाई केली. यातच सेवानिवृत्तीचा दिवस जवळ आल्यामुळे हे प्रकरण लवकर निकाली काढण्यात यावे, असा विनंती अर्ज मेश्राम यांनी न्यायालयात दाखल केला होता. १८ जून २०१८ रोजी न्यायालयाने तो अर्ज खारीज केला. या परिस्थितीत मेश्राम यांना येत्या ३० जून रोजी सेवानिवृत्त व्हावे लागणार आहे. परिणामी, त्यांनी कुलसचिव पदावर कायम राहण्यासाठी उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला आहे. त्यांनी अर्जात विविध मुद्दे नमूद करून यासंदर्भात सरकारला आवश्यक आदेश देण्याची विनंती न्यायालयाला केली आहे. न्यायालयात मेश्राम यांच्यातर्फे अ‍ॅड. श्रीरंग भांडारकर बाजू मांडतील.