लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या कुलसचिव तसेच परीक्षा व मूल्यमापन संचालकपदी नेमकी कुणाची निवड झालेली आहे, ही बाब अद्यापही गुलदस्त्यात आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, झालेली निवड बदलण्यासाठी प्रशासनावर दबाव येत आहे. यासंदर्भात अधिकाऱ्यांनी मौन साधले आहे. त्यामुळे घोषणेला विलंब होण्याचे नेमके कारण तरी काय, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.नियोजित वेळापत्रकानुसार शनिवारी कुलसचिवपदासाठी तर रविवारी परीक्षा व मूल्यमापन विभाग संचालकपदासाठी मुलाखती झाल्या. दोन्ही मुलाखतींसाठी वेगवेगळी निवड समिती होती व दोन्ही समितींनी योग्य उमेदवाराच्या नावावर मोहोरदेखील लावली. या मुलाखतींनंतर लगेच घोषणा होणे अपेक्षित होते. परंतु कुलसचिवपदाच्या निवडीवरून राजकारण आडवे आले. त्यामुळे सोमवारी रात्री उशिरापर्यंतदेखील घोषणा झाली नव्हती. मंगळवारी विद्यापीठाला सुटी आहे. त्यामुळे थेट बुधवारीच ही घोषणा होऊ शकते. राजकीय दबाव लक्षात घेता, राज्यात आचारसंहिता लागू झाल्यानंतरदेखील घोषणा होण्याची शक्यता नाकारता येत नसल्याची महिती सूत्रांनी दिली. दरम्यान, विद्यापीठातील सर्वच अधिकाऱ्यांनी यासंदर्भात मौन साधले आहे. कुलगुरू डॉ. सिद्धार्थविनायक काणे यांच्याशी प्रतिक्रियेसाठी संपर्क होऊ शकला नाही.कुलसचिवपदासाठी ३२ उमेदवारांनी त्यासाठी अर्ज केले होते. त्यानंतर अर्जाची छाननी करून २३ उमेदवारांना पात्र ठरविण्यात आले. यापैकी सातच उमेदवारांनी हजेरी लावली. यात प्रभारी कुलसचिव व ‘एलआयटी’चे प्रोफेसर डॉ. नीरज खटी, विद्वत परिषदेचे सदस्य डॉ. संजय दुधे, डॉ. चौधरी, डॉ. दोंतुलवार, डॉ. नंदनवार यांचा प्रामुख्याने समावेश होता. तर रविवारी झालेल्या परीक्षा व मूल्यमापन विभागाच्या संचालकांच्या निवडीसाठी १० उमेदवार यासाठी पात्र होते. यात डॉ. बी.आर. महाजन, डॉ. अनिल हिरेखण, डॉ. पी.एम. साबळे, डॉ. एस.व्ही. दडवे, डॉ. ए.जे. लोबो, डॉ. ए.एम. धापडे, डॉ. फुलारी, डॉ. आर.के. ठोंबरे यांचा प्रामुख्याने समावेश होता.
सात महिन्यांपासून प्रक्रिया सुरूमाजी कुलसचिव डॉ. पूरण मेश्राम यांच्या कुलसचिवपदी कुणीच पूर्णवेळ अधिकारी नव्हते. डॉ. नीरज खटी यांच्याकडे कुलसचिव पदाची प्रभारी जबाबदारी देण्यात आली. डॉ. मेश्राम यांनी न्यायालयात धाव घेतल्याने जाहिरातदेखील काढण्यास उशीर झाला. फेब्रुवारी महिन्यात प्रत्यक्ष जाहिरात काढण्यात आली. त्यानंतर अर्ज बोलविणे, अर्जांची छाननी इत्यादी प्रक्रिया झाली. सात महिने उलटून गेल्यानंतरदेखील पदावर नियुक्ती झालेली नाही.