आॅनलाईन लोकमतनागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सोमवारी प्राचार्य नियुक्तीसंदर्भातील प्रकरणामध्ये राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाचे प्र-कुलगुरू डॉ. प्रमोद येवले यांची खरडपट्टी काढली.डॉ. येवले यांचा प्राचार्य नियुक्तीचा अवैध आदेश रद्द करण्यात आला व भविष्यात असे चुकीचे आदेश जारी केल्यास गंभीर दखल घेण्यात येईल अशी तंबी त्यांना देण्यात आली. तसेच, आवश्यकतेनुसार त्यांना प्र-कुलगुरू म्हणून कार्य करण्यास मज्जाव करणारे निर्देशही दिल्या जातील असे न्यायालयाने बजावले.हे प्रकरण वर्धा येथील स्वावलंबी शिक्षण महाविद्यालय ( डी.एड.)शी संबंधित आहे. व्यवस्थापनाने महाविद्यालयाचे कार्यकारी प्राचार्याचे पद भरण्यासाठी आवश्यक पात्रता असलेले डॉ. दीपक पुनसे यांचे नाव विद्यापीठाकडे पाठविले होते. परंतु, विद्यापीठाने सेवाज्येष्ठतेच्या आधारावर महाविद्यालयातील ग्रंथपालाची कार्यकारी प्राचार्यपदी नियुक्ती केली. डॉ. येवले यांनी २७ सप्टेंबर २०१७ रोजी यासंदर्भात आदेश जारी केला. त्याविरुद्ध डॉ. पुनसे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.२०१० मधील यूजीसी अधिसूचनेनुसार, डी.एड. महाविद्यालयाचे प्राचार्यपदाकरिता एम.एड. व पीएच.डी. पदवी आवश्यक आहे. शिक्षण सहसंचालकांनीदेखील न्यायालयात ही बाब मान्य केली. परिणामी न्यायालयाने विद्यापीठाचा बचाव निरर्थक ठरवून डॉ. येवले यांचा वादग्रस्त आदेश रद्द केला व डॉ. पुनसे यांची कार्यकारी प्राचार्यपदी नियुक्ती करण्याचा आदेश दिला. पुनसे यांच्यातर्फे अ‍ॅड. भानुदास कुलकर्णी यांनी बाजू मांडली.