नागपूर जिल्हा परिषद : ७७ कोटीच्या हिशेबावरून रस्सीखेच

राज्य शासनाच्या वित्त विभागाने सर्वच विभागांना अखर्चित निधी सरकारच्या कोषागारात जमा करण्याचे निर्देश दिले आहे. जिल्हा परिषदेने जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत ७७ कोटी रुपयांचा निधी ठेव स्वरुपात जमा केला होता. पण ही बँक अवसायनात निघाली. त्यामुळे निधीही बुडाला. अखर्चित निधी जमा करण्यासंदर्भात निर्देश आल्याने ७७ कोटीचे काय झाले, याचे कुठलेही तपशील जिल्हा परिषदेच्या वित्त विभागाकडे नसल्याने विरोधी पक्षाने आक्रमक भूमिका घेतली आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : राज्य शासनाच्या वित्त विभागाने सर्वच विभागांना अखर्चित निधी सरकारच्या कोषागारात जमा करण्याचे निर्देश दिले आहे. जिल्हा परिषदेने जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत ७७ कोटी रुपयांचा निधी ठेव स्वरुपात जमा केला होता. पण ही बँक अवसायनात निघाली. त्यामुळे निधीही बुडाला. अखर्चित निधी जमा करण्यासंदर्भात निर्देश आल्याने ७७ कोटीचे काय झाले, याचे कुठलेही तपशील जिल्हा परिषदेच्या वित्त विभागाकडे नसल्याने विरोधी पक्षाने आक्रमक भूमिका घेतली आहे.या निधीच्या संदर्भात जिल्हा परिषदेने कुठलाही खुलासा न केल्यास आंदोलनाची भूमिका घेण्यात येईल, असा इशारा विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी दिला आहे. २०१४ पूर्वीचा हा निधी आहे. शासनाने विकासकामासाठी हा निधी जिल्हा परिषदेला विविध शिर्षांंतर्गत दिला होता. त्यावेळी जिल्हा परिषदेच्या सर्व ठेवी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत जमा करण्यात येत होत्या. त्यावर मोठ्या प्रमाणात जिल्हा परिषदेला व्याजही मिळायचे. दरम्यान, सहकारी बँक आर्थिक संकटात सापडली आणि ७७ कोटींची रक्कम मिळण्याची आशाही मावळली. ही रक्कम मिळण्यासाठी त्यावेळी जिल्हा परिषद प्रशासनाने पाठपुरावाही केला. मात्र काही फायदा झाला नाही. सद्यस्थितीत कोरोना संकटामुळे शासन अडचणीत आहे, २०१२ पासूनचा सर्व अखर्चित निधी शासनाने परत मागितला आहे, एकट्या नागपूर जिल्हा परिषदेचा २०० कोटींवर निधी परत जाईल, त्यात या ७७ कोटींचा कुठेही उल्लेख नसल्याने हा निधी काय बुडित खात्यात टाकण्यासाठीच सहकारी बँकेत ठेवण्यात आला होता काय?, जोपर्यंत या निधीचा हिशेब सत्ता पक्ष जाहीर करणार नाही, तोवर अखर्चित निधी पाठवू न देण्याची आपली भूमिका राहील, असे विरोधी पक्ष नेते अनिल निधान यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे कोरोनाच्या संकटकाळात जिल्हा परिषदेत या निधीवरून चांगलेच वादंग उडण्याची शक्यता आहे.याप्रकरणी, वित्त विभागाला सविस्तर अहवाल मागण्यात येईल. हा निधी जर जिल्हा परिषदेचा असेल, त्याबाबत कॅफोची चौकशी समिती बसवून अहवाल सभागृहच्या पटलावर ठेवण्यात येईल.मनोहर कुंभारे, उपाध्यक्ष, जिल्हा परिषद