लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : सिलेंडरच्या अनुदानाची चौकशी करण्यासंदर्भात कुठल्याही प्रकारचे पत्र दिले नसल्याचे शिक्षण समिती सभापती भारती पाटील यांनी गुरुवारला झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत स्पष्ट केले. मुळात पाटील यांनीच प्रसार माध्यमांना या प्रकरणी चौकशीचे पत्र शिक्षण विभागाला दिल्याचे सांगितले होते.स्थायी समितीच्या बैठकीत पाटील यांनी घूमजाव केल्याने विरोधी सदस्यांनी आश्चर्य व्यक्त केले. यात प्रकरणात काहीतरी तडजोड झाल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. शालेय पोषण आहार अभियानांतर्गत ४.७५ कोटी रुपयांचा निधी २०१२-१३ मध्ये उपलब्ध झाला होता. शहरातील काही मोजक्याच शाळांना त्याचा लाभ मिळाला. त्यामुळे केवळ २३ लाख रुपये यातून खर्च झाले. उर्वरित निधी अखर्चित म्हणून आता शासनाला परत केला. या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे पत्र शिक्षण विभागाल्या दिल्याची माहिती सभापती पाटील यांनी माध्यमांना दिली होती. शिक्षण समितीच्या बैठकीत विभागाकडून देण्यात आलेल्या स्पष्टीकरणावर बुधवारी समितीच्या बैठकीत समाधान व्यक्त केले. परंतु गुरुवारला झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत विरोधी पक्ष नेते अनिल निधान यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला. त्यावर शिक्षणाधिकारी चिंतामण वंजारी यांनी चौकशीचे पत्र मिळाले नसल्याचे स्पष्ट केले. त्यानंतर सभापती पाटील यांनी चौकशी करण्याचे पत्रच दिले नसल्याचे सांगितले. पाटील यांच्या खुलाशाने सर्वच सदस्य आश्चर्यचकित झाले. अध्यक्ष रश्मी बर्वे आणि उपाध्यक्ष मनोहर कुंभारे यांनाही धक्का बसला. विशेष म्हणजे याच निधीतील २३ लाखांचा निधी कसा खर्च झाला, कुणाला लाभ मिळाला, कोणत्या शाळा आहेत, असे अनेक प्रश्न उपस्थित होत असताना सभापतींच्या घूमजावने विविध चर्चा रंगल्या आहेत.सभापतींचे या प्रकरणावर मिळालेले उत्तर संशय व्यक्त करणारे आहे. यात मोठे गौडबंगाल दिसते. त्यामुळे संपूर्ण प्रकरणाचे लेखी उत्तर सादर करण्यास सांगितले आहे. हा विषय सर्वसाधारण सभेत उपस्थित करू.अनिल निधान, विरोधी पक्ष नेते, जि.प.
नागपूर जिल्हा परिषद : सिलेंडरच्या चौकशी वरून सभापतीचे घूमजाव
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 25, 2020 10:13 PM
सिलेंडरच्या अनुदानाची चौकशी करण्यासंदर्भात कुठल्याही प्रकारचे पत्र दिले नसल्याचे शिक्षण समिती सभापती भारती पाटील यांनी गुरुवारला झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत स्पष्ट केले. मुळात पाटील यांनीच प्रसार माध्यमांना या प्रकरणी चौकशीचे पत्र शिक्षण विभागाला दिल्याचे सांगितले होते.
ठळक मुद्देचौकशीचे पत्रच नाही स्थायी समितीच्या बैठकीतच दिले स्पष्टीकरण