नागपूर : जिल्हा परिषदेचे कामकाज सुरळीत पार पाडण्यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश कुंभेजकर यांनी विभाग प्रमुखांना त्यांच्या जबाबदारीचा ‘केआरए’ काढून दिला आहे. सर्वच विभाग प्रमुखांनी केआरएमध्ये दिलेला दशसूत्री कार्यक्रम आपापल्या कार्यालयात राबविण्यास सांगितले आहे. त्याचबरोबर केआरएमध्ये दिलेल्या नियोजनानुसार काम न झाल्यास त्यासाठी विभागप्रमुखांना जबाबदार धरणार, असे स्पष्ट केले आहे.
केआरएमध्ये जिल्हा नियोजन व खनिज प्रतिष्ठानकडून प्राप्त होणारा निधी व प्रत्यक्षात खर्च झालेल्या निधीबाबत आढावा घ्यावा. प्राप्त निधी वेळेत खर्च होईल याची दक्षात घ्यावी. योग्य प्रकारे नियोजन न केल्यास, निधी व्यपगत झाल्यास त्याची जबाबदारी विभाग प्रमुखांवर निश्चित करण्यात येईल, असे स्पष्ट केले आहे. पंचायत राज समिती, महालेखाकार व स्थानिक निधीअंतर्गत विभागास लेखाआक्षेप सादर करण्याचे उद्दिष्ट ठरवून दिले आहे.
विभागप्रमुखांनी त्याचा पाठपुरावा करावा. विभागातील सर्व कार्यासनांची दरमहिन्यात दप्तर तपासणी करावी. गुगल शीट नियमित अपडेट करावी. फाईल ट्रॅकिंग सिस्टीमवरील प्रलंबित नस्तीचा आठवड्याच्या अहवालानुसार पाठपुरावा करावा. सर्वसाधारण सभेत व स्थायी समितीत उपस्थित विषयांवर कार्यवाही करून सदस्यांना वेळेत कळवावे. १५ व्या वित्त आयोगाच्या आराखड्यानुसार गुणवत्तापूर्ण कामे करून वेळेत खर्च होण्यासाठी विभागांनी अंमलबजावणी करावी व देयक वेळेत सादर करावीत. या कार्यक्रमांतर्गत विभागाशी संबंधित मुद्यांच्या अनुषंगाने आवश्यक कार्यवाही करून त्याचा अहवाल ७ नोव्हेंबरपर्यंत कार्यालयास सादर करावा, असे निर्देश दिले आहेत.
कार्यालयात येणाऱ्या अभ्यागतांची यादी लावावी
सर्व विभागांनी कार्यालयात कामानिमित्त कोण कोण व्यक्ती येणे अपेक्षित आहे, याबाबत याद्या बनवून प्रकाशित केल्या आहेत. त्या व्यक्तींची कामे कार्यालयात न येता होणे अपेक्षित आहे. त्यांना विनाकारण कर्मचारी कार्यालयात बोलावत नाहीत ना, याची विभागप्रमुखांनी दक्षता घ्यावी. सोबतच जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांची तसेच वेळोवेळी आयोजित कार्यक्रमाची माहिती, फोटो जिल्हा परिषदेच्या वेबसाईटवर नियमित अपलोड करावेत.