कमल शर्मा
नागपूर : काही व्हाइट कॉलर लोकांनी कोळसा (कोल) वॉशरीच्या माध्यमातून काळा पैसा कमावण्याचा असा मार्ग शोधला, जाे जाणून तुम्हाला धक्का बसेल. विजेचे संकट येते तेव्हा आपण वीज कंपन्यांना शिव्याशाप करताे. मात्र, हा विषय साधा नाही. कोल वॉशरीचा मोठा खेळ सुरू आहे आणि या भ्रष्टाचारात ऊर्जा विभागाचे अधिकारीच नाहीत, तर व्यापारी अन् राजकारणी अशी संपूर्ण यंत्रणाच गुंतलेली आहे. करदात्यांच्या पैशाची खुलेआम लूट केली जात आहे.
हे सर्व कसे घडते आहे, ते धक्कादायक आहे. यासाठी काेल वाॅशरीजचा विषय समजून घ्यावा लागेल. तब्बल १० वर्षांनंतर पुन्हा सुरू करण्यात आलेली कोल वॉशरी भ्रष्टाचाराच्या अड्ड्यात रूपांतरित झाली आहे. त्यांना लाभ देण्यासाठी सरकारी यंत्रणाही तत्पर आहे. आश्चर्य म्हणजे यासाठी महाजेनकोने टायपिंग मिस्टेकचे कारण देत नियमच बदलले आहेत. त्यामुळे कोल वॉशरीजवर ठाेठावलेला कोट्यवधी रुपयांचा दंड कमी होईल. त्यामुळे औष्णिक वीज केंद्रांना निकृष्ट दर्जाचा कोळसा उपलब्ध करून देण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
महाराष्ट्रातील कोल वॉशरीजवर यापूर्वीही असे आराेप झाले हाेते, ज्यामुळे २०११ साली त्यांना बंद करण्यात आले हाेते. मात्र, २०१९ मध्ये कोणतीही मागणी नसताना ते पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यावेळी कोल वॉशरीजची जबाबदारी महाजेनकोच्या नियंत्रणात न ठेवण्याचा बदल करण्यात आला. २०१९ मध्ये महाराष्ट्र राज्य खनिकर्म महामंडळ (एमएसएमसी) ही नोडल एजन्सी बनवून फेरनिविदा प्रक्रिया सुरू करण्यात आली.
२०२१ मध्ये प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात झाली. दोन वर्षांनंतर, महाजेनकोच्या लक्षात आले की, ती चुकीच्या सूत्राचा वापर करून कोल वॉशरींकडून कोळसा खरेदी करत आहे. निविदेच्या अटीनुसार, कोळसा पुरवठा ‘ॲज रिसीव्ह बेसिस’ (एआरसी) वर केला जाणार होता, पण वर्कऑर्डरमध्ये ते ‘एअर ड्राय बेस’ (एडीबी) झाले. टंकलेखनाच्या चुकीमुळे हे सर्व घडले का?
येथे शंका उद्भवते कारण तीन वर्षांत ‘एडीबी’च्या मानकांची पूर्तता न केल्याबद्दल आकारण्यात आलेला दंड आता ‘एआरसी’नुसार आकारला जाईल, जाे अत्यंत कमी असेल. स्पष्टपणे यातूनही काही लाेकांना फायदा पाेहोचविण्याचे हे माध्यम असल्याचेच दिसून येत आहे. देशभरात केवळ एआरसी कार्यरत असल्याने कोळशात राखेचे प्रमाण ३१ टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावे या सूत्राची अंमलबजावणी केली असल्याचा युक्तिवाद महाजेनकोने केला आहे. या सूत्रानुसार दंड ३ टक्क्यांनी कमी होणार असल्याचा दावा महाजेनकोचे अधिकारी करीत आहेत. अशा परिस्थितीत कोल वॉशरीजवरील दंड कमी हाेणारच आहे, त्याचप्रमाणे, काेळशाच्या गुणवत्तेत घोळ करण्याचीही संधी त्यांना मिळण्याची शक्यता आहे.
दंडाची प्रक्रिया इतकी किचकट का?
एमएसएमसीने कोल वॉशरीजमधून येणाऱ्या कोळशाची तपासणी करण्यासाठी एजन्सीही नेमली आहे. मानकांचे पालन केले नाही तर महाजेनको वॉशरीजना दंड करते.
आता फॉर्म्युला बदलल्यानंतर दंड कमी होणार असला तरी, ताे किती कमी हाेईल, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.
महाजेनकोच्या म्हणण्यानुसार दंड ठरविण्याची प्रक्रिया खूप किचकट असते, ज्यामुळे यासाठी खूप वेळ लागेल. त्यानंतरच कोल वॉशरीजला त्यांचे थकीत बिल मिळेल.
‘एडीबी’च्या सूत्रानुसार, कोल वॉशरीजला कोळशातून ओलावा आणि राख काढून औष्णिक वीज केंद्राला द्यावी लागते. कोळशात राखेचे प्रमाण ३१ टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावे. मात्र, ‘एआरसी’मध्ये अशी कोणतीही अट नाही.