नागपूर : राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षण देण्यासाठी सर्व प्रयत्न केले. सर्व पक्षीय बैठका घेतल्या. सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या ५० टक्क्यांच्या मर्यादेच्या आत ओबीसींना आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारने अध्यादेशही काढला. अध्यादेशाला राज्यपालांनी मान्यताही दिली. त्यानंतरच ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका लागल्या होत्या. मात्र, भाजपने २०१७ पासून ओबीसी समाजाचे आरक्षण संपविण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आणि आता ते यशस्वी झाले, अशी टीका काँग्रेसचे प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले यांनी सोमवारी केली.
पटोले म्हणाले, भाजप सुरुवातीपासूनच ओबीसीचे राजकीय आरक्षण संपविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने जो निर्णय दिला, त्यात हे तपासायला पाहिजे की, कोणत्या आधारावर राज्य सरकारचा अध्यादेश रद्द करण्यात आला. ओबीसी आरक्षण संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात कोण लोक गेले, त्यांची आर्थिक परिस्थिती काय, त्यांनी मोठे मोठे वकील कसे लावले, त्या पाठीमागे कोण आहे, या सर्व बाबींचा खुलासा झाला पाहिजे.
सर्वोच्च न्यायालय इम्पेरिकल डाटा मागत आहे. मात्र, केंद्र सरकार देत नाही. जातीय जनगणना करायला केंद्र सरकार तयार नाही. या पद्धतीचा अडेलतट्टूपणा ओबीसी समाजासंदर्भात केंद्रातले भाजप नेते करत आहेत, तर दुसरीकडे राज्यातील भाजपचे नेते आंदोलनाची भूमिका घेत आहेत. ही त्यांची दुटप्पी भूमिका असल्याची टीका पटोले यांनी केला.
राज्य सरकारने राज्य मागासवर्गीय आयोगाला मदत करावी. इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी त्यांना आवश्यक मदत करावी, अशी विनंतीही पटोले यांनी राज्य सरकारला केली.