नाना पटोलेंना हायकोर्टातही दणका : नियमांचा भंग सिद्ध करू शकले नाही

लोकसभा निवडणुकीत मानहानीजनक पराभवाला सामोरे जावे लागलेले काँग्रेसचे उमेदवार नाना पटोले यांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठातही दणका बसला. मतमोजणीदरम्यान सहायक निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांसोबत आपल्या प्रतिनिधींना उपस्थित राहण्याची परवानगी देण्यात यावी आणि नियम व मार्गदर्शकत्वांचे काटेकोर पालन करण्याचे निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांना निर्देश देण्यात यावे, अशा मागण्यांसह पटोले आणि नागपूर शहर (जिल्हा) काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष विकास ठाकरे यांनी दाखल केलेली रिट याचिका अवकाशकालीन न्यायमूर्ती पुष्पा गणेडीवाला यांनी गुरुवारी फेटाळून लावली.

ठळक मुद्देयाचिका गुणवत्ताहीन ठरली

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : लोकसभा निवडणुकीत मानहानीजनक पराभवाला सामोरे जावे लागलेले काँग्रेसचे उमेदवार नाना पटोले यांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठातही दणका बसला. मतमोजणीदरम्यान सहायक निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांसोबत आपल्या प्रतिनिधींना उपस्थित राहण्याची परवानगी देण्यात यावी आणि नियम व मार्गदर्शकत्वांचे काटेकोर पालन करण्याचे निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांना निर्देश देण्यात यावे, अशा मागण्यांसह पटोले आणि नागपूर शहर (जिल्हा) काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष विकास ठाकरे यांनी दाखल केलेली रिट याचिका अवकाशकालीन न्यायमूर्ती पुष्पा गणेडीवाला यांनी गुरुवारी फेटाळून लावली. ही याचिका गुणवत्ताहीन असल्याचे व निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी नियमांचा भंग केल्याचे याचिकाकर्त्यांना सिद्ध करण्यात अपयश आल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने निर्णयात नोंदवले.
निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी स्वत:च्याच स्तरावर सहा खोल्यांमध्ये मतमोजणी करण्याचा निर्णय घेऊन प्रत्येक खोलीमध्ये २० याप्रमाणे १२० टेबल्सवर मतमोजणी करण्याचे निश्चित केले. याशिवाय तीन टेबल्स पोस्टल बॅलेट मोजण्यासाठी तर, सहा टेबल्स सहायक निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांसाठी राहणार आहेत. असे असताना निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी पटोले यांच्या केवळ १२४ प्रतिनिधींनाच मतमोजणीच्या टेबल्सवर हजर राहण्याची परवानगी दिली. सहा सहायक निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांच्या टेबल्सवर एकाही प्रतिनिधीला मंजुरी देण्यात आली नाही. यासंदर्भात निवडणूक निर्णय अधिकारी व भारतीय निवडणूक आयोगाला निवेदन सादर केले होते, परंतु कुणीच लक्ष दिले नाही. परिणामी, मतमोजणीत गैरप्रकार होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही, असे याचिकेत नमूद करण्यात आले होते. राज्य सरकारने हे आरोप खोडून काढले व निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी नियमानुसारच मतमोजणीची व्यवस्था केली असल्याचे सांगितले. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. रफीक अकबानी, राज्य सरकारतर्फे अ‍ॅड. निवेदिता मेहता, राज्य निवडणूक आयोगातर्फे अ‍ॅड. जेमिनी कासट तर, भारतीय निवडणूक आयोगातर्फे अ‍ॅड. नारायण फडणीस यांनी कामकाज पाहिले.