लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : एकाच शहरात दोन विकास प्राधिकरण नकोत, म्हणून भाजप सरकारच्या काळात बरखास्तीच्या उंबरठ्यावर नेऊन ठेवलेल्या नागपूर सुधार प्रन्यासला महाविकास आघाडीने पुन्हा पुनर्जीवित केले आहे. महापालिकेकडे हस्तांतरित केलेले सगळे अधिकार नासुप्रला बहाल करण्याचा निर्णय नगरविकास विभागाने घेतला. याबाबतची अधिसूचना ९ एप्रिल रोजी जारी करण्यात आली आहे. यामुळे मनपाकडे आलेला गुुंठेवारी विभाग पुन्हा नासुप्रकडे हस्तांतरित करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
मनपा व नासुप्र अशी दोन विकास प्राधिकरणे असल्याने अधिकार आणि कामांवरून वाद होत होता. ऑगस्ट २०१९मध्ये नासुप्र बरखास्तीचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. मात्र, तो केवळ मंत्रिमंडळापुरता मर्यादित राहिला. विधिमंडळाची मंजुरी मिळाली नसल्याने नासुप्र बरखास्त झालीच नाही. नासुप्रच्या सात योजना मनपाला हस्तांतरित करण्यात आल्या होत्या, त्या आता पुन्हा नासुप्रला मिळतील. मात्र स्मार्ट सिटी विभाग मनपाकडे कायम राहणार आहे.
....
या सात योजना नासुप्रकडे
-पूर्व औद्योगिक भागातील रस्ते विकास
-इतवारी स्टेशन रस्ते विकास
-सीताबर्डी (पश्चिम) विकास योजना
--अभ्यंकररोड बुटी महाल रस्ता
-वाठोडा विस्तारित गृहनिर्माण योजना
-शिवणगाव, जयताळा विस्तारित घरकुल योजना
-हरित पट्टा नियंत्रण योजना
....
नागरी सुविधांची जबाबदारी
गृहनिर्माण योजना, काही शहरी भागांची पुनर्बांधणी, शहरातील रस्तेनिर्मिती, जलनि:सारण व स्वच्छता आणि शहरसुधारणा आदी योजनांची जबाबदारी नासुप्रकडे होती. यासह तांत्रिक विभागाकडून अभिन्यास मंजुरी, भूखंडाचे नियमितीकरण करणे, बांधकामाचे नकाशे मंजूर करणे आणि अभिन्यासातील विविध विकासकामे पूर्ण करून नागरी सुविधा उपलब्ध करून देणे आदी कामे नासुप्रकडून करण्यात येत होती. या कामांची जबाबदारी आता पुन्हा नासुप्रकडे आली आहे.
...
ठळक घडामोडी
शहरविकास डोळ्यापुढे ठेवून सीपी अ‍ॅण्ड बेरार कायद्यानुसार २५ डिसेंबर १९३६ रोजी नासुप्रची स्थापना करण्यात आली.
-११ मार्च २००२ रोजी नागपूर महापालिका हद्दीसाठी शासनाने एक अधिसूचना काढली.
नासुप्रकडून राबविण्यात येत असलेल्या सात योजना वगळून मनपाला नियोजन प्राधिकरण म्हणून घोषित केले.
-राज्य मंत्रिमंडळाच्या २७ डिसेंबर २०१६ च्या बैठकीत नासुप्र बरखास्तीला तत्त्वत: मान्यता.
-२६ डिसेंबर २०१९ रोजी नासुप्रच्या योजना मनपाला हस्तांतरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
-४ फेब्रुवारी २०२१ नासुप्रला पुन्हा नियोजन प्राधिकरण म्हणून अधिकार देण्यात आले.