लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : नागपूरकरांकडून होणारा विरोध विचार घेता राज्य सरकारने नागपूर सुधार प्रन्यास बरखास्त करण्याला वर्षभरापूर्वीच तत्त्वत: मंजुरी दिली होती. डिसेंबर २०१७ ही डेडलाईन निश्चित केली होती. या पार्श्वभूमीवर आता नोव्हेंबरमध्ये नासुप्र बरखास्त करण्याच्या तयारीबाबत आढावा घेण्यासाठी मुंबई येथे बैठक होणार आहे. तीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक व जहाज बांधणी मंत्री नितीन गडकरी उपस्थित राहतील.सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात नासुप्र बरखास्त करण्याबाबतचे विधेयक सादर केले जाईल. तत्पूर्वी बरखास्ती नंतर नागपूर मेट्रो रिजन डेव्हलपमेंट अथॉरिटी (एनएमआरडीए) ची स्थापना करण्याला अंतिम रूप देण्याची कसरत सुरू होईल. एनएमआरडीएचे अध्यक्षपद आधीच नासुप्रचे सभापती डॉ. दीपक म्हैसेकर यांच्याकडे सोपविण्यात आले आहे. त्याचा आकृतिबंध व कार्यालयीन प्रारूप तयार केले जात आहे. प्राप्त माहितीनुसार नागपूर शहर व ग्रामीणचे खासदार, आमदार, मनपा व नासुप्रचे अधिकारी व पदाधिकाºयांना मुख्यमंत्री कार्यालयाने ६ नोव्हेंबर रोजी मुंबई येथे एनएमआरडीए बाबत बैठक होणार असल्याचे निरोप दिले आहेत. बैठकीत एनएमआरडीएच्या कार्यक्षेत्रावर चर्चा होईल. मेट्रो रिजन समितीच्या सदस्यांनाही निमंत्रित करण्यात आले आहे. याच बैठकीत नासुप्रकडून महापालिकेला हस्तांतरित करण्यात येणाºया मालमत्तेची यादी, हस्तांतरणाची प्रक्रिया, बरखास्तीचे प्रारूप आदींवर चर्चा होण्याची चिन्हे आहेत. दोन दिवसांनी ८ नोव्हेंबर रोजी पुन्हा नासुप्रबाबत मुंबईत बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. नासुप्रच्या बरखास्तीनंतर शहरात विकास प्राधिकरण राहील. नासुप्रचे ले-आऊट या प्राधिकरणाकडे सोपविले जातील. तेथे नगरसेवकांना विकासकामे करता येतील.टप्प्यांमध्ये हस्तांतरणआमदार कृष्णा खोपडे यांनी सांगितले की, संबंधित बैठकीत उपस्थित राहण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून मिळाल्या आहेत. एनएमआरडीएबाबत होणाºया या बैठकीत नासुप्रच्या बरखास्तीवर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. तसेची टप्प्याटप्प्याने नासुप्रचे हस्तांतरण होण्याची चिन्हे आहेत. याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असल्याचे त्यांनी सांगितले.
नासुप्र बरखास्तीच्या हालचाली सुरू
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 05, 2017 1:00 AM
नागपूरकरांकडून होणारा विरोध विचार घेता राज्य सरकारने नागपूर सुधार प्रन्यास बरखास्त करण्याला वर्षभरापूर्वीच तत्त्वत: मंजुरी दिली होती. डिसेंबर २०१७ ही डेडलाईन निश्चित केली होती.
ठळक मुद्देहिवाळी अधिवेशनात विधेयक : फडणवीस, गडकरींच्या उपस्थितीत मंथन