लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : कोरोना महामारीनंतर रिझर्व्ह बँकेने एप्रिल ते सप्टेंबरपर्यंत तब्बल सहा महिने व्यावसायिक आणि नोकरदार कर्जदारांना दिलासा देण्यासाठी मोरॅटोरिअमची सुविधा अर्थात कर्ज भरण्यास स्थगिती दिली. त्यानंतरही अनेक राष्ट्रीयीकृत बँका कर्जदारांना न कळविता त्यांच्या खात्यातून एकाच महिन्यात कर्जाचे तीन हप्ते कापत आहेत. त्यामुळे कर्जदार संकटात आले असून बँकांनी रिझर्व्ह बँकेच्या घोषणेला हरताळ फासल्याचे चित्र आहे.
सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर महिन्यात कर्जाचे तीन हप्ते कापल्याची कर्जदारांची तक्रार आहे. हा प्रकार बँक ऑफ इंडियाच्या सर्वच शाखांमध्ये अनेक कर्जदारांसोबत घडत असल्याची तक्रार लोकमतकडे आली आहे. याची शहानिशा केली असता एका नोकरदार कर्जदाराने हप्ते कापल्याचे स्टेटमेंट दाखविले. या स्टेटमेंटमध्ये कर्जदाराच्या खात्यात असलेली रक्कम बँकेने वळती केली आहे. आता त्यांच्या खात्यात शून्य रुपये बॅलेन्स दाखवत आहे. हातात पैसा नसल्याने महिन्याचा खर्च कसा चालवायचा, हा गंभीर प्रश्न निर्माण झाल्याचे त्यांनी सांगितले.
स्टेटमेंटनुसार कर्जदाराने जून २०१२ मध्ये बँक ऑफ इंडियाच्या सीताबर्डी शाखेतून गृहकर्ज घेतले आहे. तो कर्जाचे हप्ते नियमित फेडत आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरनी मोरॅटोरिअमची घोषणा करताना सप्टेंबरपर्यंत हप्ते कापण्यात येणार नाही, असे म्हटले होते. त्यानंतरही कर्जदाराच्या खात्यातून ११ सप्टेंबरला १०,०१८ रुपयांचा हप्ता कापण्यात आला. एवढेच नव्हे तर ३० सप्टेंबरला पुन्हा ८,०१८ रुपयांचा दुसरा हप्ता कापला. त्यानंतर सप्टेंबरच्या पगाराची रक्कम खात्यात जमा होताच ९ ऑक्टोबरला ११,९४५ रुपये, १२ ऑक्टोबरला १,२२०, १३ ऑक्टोबरला ७०० रुपये आणि १६ ऑक्टोबरला २,१७० रुपये असे एकूण कर्जाच्या दोन हप्त्याचे १६,०३५ रुपये बँकेने वळते केले. दोन हप्त्यानंतर बँकेने पुन्हा तिसरा हप्ता कापण्याची तयारी केली आणि १९ ऑक्टोबरला १,७९५ रुपये बँकेने वळते केले. आता खात्यात शून्य रक्कम दाखवित आहे. खात्यात जशी जशी रक्कम जमा होईल, तशी वळती करण्याची बँकेची तयारी आहे. बँकेने रक्कम वळती केल्याचा मेसेज पहाटे ४ वाजता येतो. बँकेच्या अशा प्रकाराने कर्जदार त्रस्त आहेत. अशी घटना अनेक कर्जदारांसोबत घडत आहे.
काही बँकांनी मोरॅटोरिअमनंतर कर्जाचा कालावधी वाढविला आहे. उदाहरण द्यायचे झाल्यास एखाद्याला ६० महिने कर्जाचे हप्ते फेडायचे असतील तर रिझर्व्ह बँकेच्या मोरॅटाेरिअमच्या घोषणेनंतर कर्ज फेडण्याची मुदत ६६ महिन्यांवर गेली आहे. पण बँक ऑफ इंडिया रिझर्व्ह बँकेच्या घोषणेची अवहेलना करताना दिसून येत आहे.
मोरॅटोरिअमनंतर कर्जदारांना हप्ते कापण्यासाठी ‘एस आणि नो’चा पर्याय दिला होता. त्यानुसारच बँक हप्ते कापत आहे. ज्यांना नियमित पगार मिळत आहे, त्यांच्याच कर्जाचे हप्ते कापण्यात येत आहे आणि ज्यांना नियमित पगार मिळत नाही, अशांचे हप्ते कापण्यात येत नाहीत.
- विलास पराते, उपमहाव्यवस्थापक, बँक ऑफ इंडिया.