नागपूर : रेकॉर्डवर उपलब्ध तथ्ये लक्षात घेता आरोपींविरुद्ध गुन्हा सिद्ध होऊ शकत नसल्याची खात्री पटल्यानंतर संबंधित फौजदारी प्रकरण कायम ठेवले जाऊ शकत नाही. अशी प्रकरणे वेळीच रद्द करून कायदेशीर प्रक्रियेचा दुरुपयोग थांबवणे आवश्यक आहे, असे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका प्रकरणावरील निर्णयात नोंदवले.न्यायमूर्तीद्वय झेड. ए. हक व विनय जोशी यांनी हा निर्णय दिला. हुंड्यासाठी विवाहितेचा छळ करण्याचे हे प्रकरण होते. न्यायालयाने विविध बाबी लक्षात घेता तक्रारकर्त्या विवाहितेच्या पतीचे वडील हाजी अब्दुल कुरैशी (६०), आई यास्मिन हाजी कुरैशी (५०), बहीण शबनम अफरोज हाजी अब्दुल कुरैशी (२७) व काका अब्दुल हबीब कुरैशी बशीर कुरैशी (५०) यांच्याविरुद्धचा एफआयआर रद्द केला. यासाठी त्यांनी अॅड. ए. व्ही. बंड यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता.तक्रारीमध्ये अर्जदारांविरुद्ध मोघम आरोप करण्यात आले होते. छळाच्या विशिष्ट प्रसंगांचा कुठेच उल्लेख करण्यात आला नव्हता.
कायद्याचा दुरुपयोग थांबवणे आवश्यक, हायकोर्टाचे निरीक्षण
By ऑनलाइन लोकमत | Published: May 06, 2019 4:22 AM