हायकोर्टाच्या नागपुरातील नवीन इमारतीची मंजुरी रखडली

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठातील प्रशासकीय कार्यालये व वकिलांकरिता बांधण्यात येत असलेल्या इमारतीच्या आराखड्याची मंजुरी रखडली आहे. यासंदर्भातील प्रस्ताव राज्याच्या वित्त विभागाकडे जून-२०१८ पासून प्रलंबित असून, त्यात अद्याप नखभरही प्रगती झाली नाही. त्यामुळे इमारत तातडीने बांधण्याच्या प्रयत्नांचा बट्ट्याबोळ होत आहे.

ठळक मुद्दे‘एचसीबीए’चा हायकोर्टात अर्ज : आवश्यक निर्देश देण्याची विनंती

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठातील प्रशासकीय कार्यालये व वकिलांकरिता बांधण्यात येत असलेल्या इमारतीच्या आराखड्याची मंजुरी रखडली आहे. यासंदर्भातील प्रस्ताव राज्याच्या वित्त विभागाकडे जून-२०१८ पासून प्रलंबित असून, त्यात अद्याप नखभरही प्रगती झाली नाही. त्यामुळे इमारत तातडीने बांधण्याच्या प्रयत्नांचा बट्ट्याबोळ होत आहे.
हायकोर्ट बार असोसिएशन (एचसीबीए) नागपूरने ही बाब गंभीरतेने घेतली आहे. याविषयी उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल करण्यात आला आहे. इमारत आराखड्याच्या प्रस्तावाला निर्धारित वेळेत मंजुरी देण्यासाठी राज्याच्या मुख्य सचिवांना आवश्यक निर्देश जारी करण्याची विनंती या अर्जाद्वारे करण्यात आली आहे. वकिलांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. उच्च न्यायालयात सध्या २००० वकील कार्यरत असून, या ठिकाणी केवळ ७०० वकिलांसाठी बसण्याची व्यवस्था आहे. उर्वरित वकिलांना बसण्यासाठी जागा उपलब्ध नाही. २४ नोव्हेंबर २०१६ रोजी उच्च न्यायालयाने ही बाब लक्षात घेता, प्रशासकीय कार्यालये व वकिलांसाठी नवीन इमारत बांधण्यासाठी जमीन उपलब्ध करून देण्याचा आदेश सरकारला दिला होता. त्यानुसार, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मुख्य अभियंत्यांच्या बंगल्याची १.४६ एकर जमीन एप्रिल-२०१८ मध्ये उच्च न्यायालयाला हस्तांतरित करण्यात आली. दरम्यान इमारतीचा आराखडा तयार करण्यात आला. त्या आराखड्याला उच्च न्यायालय इमारत समिती, विधी व न्याय विभाग आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाने मंजुरी प्रदान केली. त्यानंतर हा प्रस्ताव जून-२०१८ मध्ये वित्त विभागाकडे पाठविण्यात आला. तेव्हापासून तो प्रस्ताव धूळखात पडला आहे. न्यायालयात संघटनेतर्फे अ‍ॅड. सुधीर पुराणिक कामकाज पाहतील.
इमारतीची वैशिष्ट्ये
ही इमारत ‘ग्रीन बिल्डिंग’ संकल्पनेवर आधारित राहणार आहे. सहा माळ्याच्या दोन विंग्ज बांधल्या जाणार असून, त्या विंग्ज सहाव्या माळ्यावर ६०० आसनक्षमतेच्या भव्य सभागृहाद्वारे जोडल्या जातील. एका विंगमध्ये वकिलांना बसण्यासाठी २५० चेंबरर्स राहतील. त्या ठिकाणी १००० वकील बसू शकतील. दुसऱ्या विंगमध्ये हायकोर्ट प्रशासकीय कार्यालये राहतील. या इमारतीवर एकूण १५६.३६ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. बांधकाम खर्च ८० कोटी रुपये असून, त्यामध्ये एचसीबीए स्वत:तर्फे ४० कोटी रुपयाचे योगदान देणार आहे. ही इमारत उच्च न्यायालयाच्या इमारतीला १०० फूट रुंदीच्या भूमिगत मार्गाने जोडली जाईल. इमारतीत ग्रंथालये, झेरॉक्स इत्यादी सुविधा राहतील, अशी माहिती संघटनेचे अध्यक्ष अ‍ॅड. अनिल किलोर यांनी दिली.