सरकारच्या नव्या वाळू धोरणाला उच्च न्यायालयात आव्हान

वाळू धोरणात आवश्यक दुरुस्ती करण्यात यावी, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. नवीन वाळू धोरणाची १ मेपासून अंमलबजावणी केली जाणार आहे. 

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : नवीन वाळू धोरणामध्ये एका कुटुंबाला एक महिन्यात केवळ ५० मेट्रिक टन वाळू देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. त्याविरूद्ध सामाजिक कार्यकर्ते प्रमोद जुनघरे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यावर शुक्रवारी सुनावणी होणार आहे.
५० मेट्रिक टनापेक्षा जास्त वाळूची गरज असलेल्या कुटुंबाला एक महिना प्रतीक्षा करावी लागेल. त्यामुळे त्यांची गैरसोय होईल. याशिवाय वाळूसाठी महाखनिज संकेतस्थळ किंवा सेतू केंद्रातून ऑनलाइन बुकिंग करावी लागणार आहे. करिता, वाळू धोरणात आवश्यक दुरुस्ती करण्यात यावी, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. नवीन वाळू धोरणाची १ मेपासून अंमलबजावणी केली जाणार आहे. 

धरणातील उपशावरही आक्षेप 
धरणांमधील वाळू काढण्यासाठी पर्यावरणविषयक परवानगीची गरज राहणार नाही, अशी तरतूदही धोरणात करण्यात आली आहे. त्यावरसुद्धा याचिकाकर्त्याचा आक्षेप आहे. धरणातील रेती मनमानी पद्धतीने काढणे धोकादायक ठरेल, असा दावा त्यांनी याचिकेत केला आहे.