Gadkari vs Patole : काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांचा पुनर्विचार अर्ज खारीज

केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्याविरुद्धचे प्रकरण

नागपूर : केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांच्याविरुद्धच्या निवडणूक याचिकेमधील काही वादग्रस्त परिच्छेद वगळण्याच्या आदेशावर पुनर्विचार व्हावा, याकरिता काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल केलेला अर्ज बेकायदेशीर ठरवून खारीज करण्यात आला. न्यायमूर्ती अतुल चांदूरकर यांनी शुक्रवारी हा निर्णय दिला.

संबंधित निवडणूक याचिका पटोले यांनीच दाखल केली आहे. २०१९ मधील लोकसभा निवडणुकीत भ्रष्ट व्यवहार केल्यामुळे गडकरी यांची निवड रद्द करण्यात यावी, असे पटोले यांचे म्हणणे आहे. तसेच त्यांनी स्वत:ला विजयी घोषित करण्याची मागणीही निवडणूक याचिकेत केली आहे. उच्च न्यायालयाने १७ डिसेंबर २०२१ रोजी गडकरी यांचा एक अर्ज अंशत: मंजूर करून या निवडणूक याचिकेतील काही निरर्थक व अवमानजनक परिच्छेद वगळण्याचा पटोले यांना आदेश दिला. पटोले यांचा त्या आदेशावर आक्षेप होता. पटोले यांच्यातर्फे ॲड. रवी जाधव व ॲड. शादाब खान तर, गडकरी यांच्यातर्फे वरिष्ठ ॲड. सुनील मनोहर यांनी कामकाज पाहिले.

असे होते वादग्रस्त परिच्छेदातील मुद्दे

गडकरी यांनी प्रतिज्ञापत्रामध्ये धापेवाडा येथील जमिनीविषयी योग्य माहिती दिली नाही. २०१३-१४ मधील इन्कम टॅक्स रिटर्नमध्ये प्रत्यक्ष ९ लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न असताना केवळ २ लाख ६६ हजार ३९० रुपये उत्पन्न दाखवले. २०१४-१५ मध्ये १७ लाख १० हजार रुपये वार्षिक उत्पन्न असताना केवळ ६ लाख १ हजार ४५० रुपये उत्पन्न दाखवले. २०१५-१६ मध्ये ८ लाख ७ हजार ३०० रुपये, २०१६-१७ मध्ये ७ लाख ६५ लाख ७३० रुपये तर, २०१७-१८ मध्ये ६ लाख ४० हजार ७०० रुपये एवढे कमी उत्पन्न दाखवले असे विविध मुद्दे वादग्रस्त परिच्छेदांमध्ये होते.