लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : २०१३ मध्ये जकात बंद झाल्यानंतर एलबीटी लागू करण्यात आला होता. नियमानुसार व्यावसायिकांनी महापालिकेच्या स्थानिक संस्था कर विभागाकडे नोंदणी करून एलबीटी जमा करणे अपेक्षित होते. दरम्यान राज्य शासनाने एलबीटी रद्द करून जीएसटी लागू करण्याचा निर्णय घेतला. परंतु व्यापाऱ्यांनी थकीत एलबीटी भरला नाही. वारंवार नोटीस बजावल्यानंतरही प्रतिसाद न मिळाल्याने महापालिकेच्या स्थानिक संस्था कर विभागाने ८३६ व्यावसायिकांचे बँक खाते गोठविले आहे. या व्यावसायिकांकडे सुमारे १०२ कोटींची थकबाकी आहे.मनपाच्या स्थानिक संस्था कर विभागाद्वारे आर्थिक वर्ष २०१३-१४ करिता व्यावसायिकांनी सादर केलेल्या विवरणपत्रांच्या निर्धारणानुसार ६३८ प्रकरणांत ८१ कोटी ६६ लाख ८४ हजार ३५५ रुपयांची मागणी निर्धारित करण्यात आली होती तसेच आर्थिक वर्ष २०१४-१५ करिता सादर केलेल्या विवरणपत्रांच्या निर्धारणानुसार १९८ प्रकरणात २० कोटी २६ लाख ५८ हजार ३०४ रुपयांची मागणी निर्धारित करण्यात आली आहे. अशा एकूण ८३६ प्रकरणांत १०१.९३ कोटी रुपयांची एलबीटी थकीत आहे.एलबीटी विभागाने संबंधित व्यावसायिकांना थकबाकी जमा करण्यासंदर्भात वेळोवेळी सूचना दिल्या, नोटीस बजावली होती. परंतु व्यावसायिकांनी याची दखल घेतली नाही.राज्य सरकारने जकात लागू केल्यानंतर एलबीटी थकबाकी असलेल्या व्यावसायिकांसाठी अभय योजना आणली होती. २९ मार्च २०१६ आलेल्या या योजनेला वेळोवेळी मुदतवाढ देण्यात आली. ३१ मार्च २०१८ पर्यंत ही योजना राबविण्यात आली. या कालावधीत व्यावसायिकांनी निर्धारण विवरणपत्रे एलबीटी विभागाकडे सादर करून थकबाकी भरणे अपेक्षित होते. मात्र व्यावसायिकांनी या योजनेला प्रतिसाद दिला नव्हता.व्यावसायिकांनी सदरहू निर्धारणाची दखल न घेतल्याने स्थानिक संस्था कर विभागाद्वारे संबंधित व्यावसायिकांचे बँक खाते गोठवून वसुलीची कार्यवाही प्रभावी करण्यात आली असल्याची माहिती स्थानिक संस्था कर विभागाचे सहायक आयुक्त मिलिंद मेश्राम यांनी दिली. कारवाई टाळण्यासाठी व्यावसायिकांनी थकबाकी असलेला एलबीटी जमा करावा, असे आवाहन महापालिकेच्या एलबीटी विभागाने केले आहे.
मनपाची कारवाई : ८३६ व्यापाऱ्यांचे बँक खाते सील
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 26, 2019 9:25 PM
वारंवार नोटीस बजावल्यानंतरही प्रतिसाद न मिळाल्याने महापालिकेच्या स्थानिक संस्था कर विभागाने ८३६ व्यावसायिकांचे बँक खाते गोठविले आहे. या व्यावसायिकांकडे सुमारे १०२ कोटींची थकबाकी आहे.
ठळक मुद्दे१०२ कोटींची एलबीटी थकबाकी