आरएसएसच्या सुरक्षेविषयी माहिती मागणाऱ्यावर कारवाई होणार नाही; सरकारची हायकोर्टात माहिती

पोलिसांच्या नोटीसविरुद्धची याचिका निकाली

नागपूर : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या सुरक्षेविषयी माहिती मागितल्यानंतर चौकशीकरिता नोटीस बजावण्यात आलेल्या ज्येष्ठ नागरिकावर कोणतीही कारवाई केली जाणार नाही, अशी ग्वाही राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला दिली. त्यामुळे न्यायालयाने पीडित ज्येष्ठ नागरिकाची वादग्रस्त नोटीसविरुद्धची याचिका निकाली काढली.

लालन किशोर सिंग (६१), असे ज्येष्ठ नागरिकाचे नाव आहे. त्यांच्या याचिकेवर न्यायमूर्तिद्वय रोहित देव व वृषाली जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. राज्य सरकारराष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला सुरक्षा पुरविणार असल्याची बातमी वाचल्यानंतर सिंग यांनी ३० जून २०२१ रोजी गृह विभागाला अर्ज सादर करून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला कोणत्या आधारावर सुरक्षा पुरविली जात आहे आणि या सुरक्षेवर किती खर्च होणार आहे, याची माहिती मागितली होती. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची कायद्यानुसार नोंदणी झालेली नाही. त्यामुळे त्यांना सार्वजनिक निधीतून सुरक्षा पुरविली जाऊ शकत नाही, असे त्यांचे म्हणणे होते.

दरम्यान, त्यांचा माहितीचा अर्ज आधी राज्य गुप्तचर विभागाकडे व पुढे नागपूर पोलिसांकडे वर्ग करण्यात आला. त्यानंतर विशेष शाखेचे पोलीस उपायुक्तांनी यासंदर्भात माहिती दिली जाऊ शकत नसल्याचे त्यांना कळविले. पुढे, वाहतूक विभागाचे सहायक पोलीस निरीक्षकांनी सिंग यांना २६ डिसेंबर २०२१ रोजी नोटीस बजावून चौकशीसाठी बोलावून घेतले. परिणामी, सिंग यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने यावर उत्तर मागितल्यानंतर राज्य सरकारने स्वत:ची भूमिका स्पष्ट करताना पोलिसांच्या वादग्रस्त नोटीसच्या आधारावर पुढील कारवाई केली जाणार नाही, असे सांगितले.

मूलभूत अधिकारांच्या पायमल्लीचा प्रकार

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला सार्वजनिक निधीतून सुरक्षा पुरविली जात आहे. त्यामुळे यासंदर्भात माहिती मागण्याचा प्रत्येक नागरिकाला अधिकार आहे. असे असताना पोलिसांच्या वतीने चौकशीकरिता दबाव आणला जात आहे. हा मूलभूत अधिकारांची पायमल्ली करण्याचा प्रकार आहे, असे सिंग यांनी याचिकेत नमूद केले होते.