एकही व्यक्ती घराबाहेर दिसायला नको : हायकोर्टाचे सरकारला निर्देश

कोरोनाचा फैलाव थांबविण्यासाठी एकही व्यक्ती घराबाहेर दिसायला नको. प्रत्येक व्यक्ती आपापल्या घरातच राहायला पाहिजे. तेव्हाच कोरोना नियंत्रणात येईल, असे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सोमवारी नोंदवले व यासंदर्भात आवश्यक उपाय करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले.

ठळक मुद्देजमावबंदीचा आदेश असक्षम असल्याचे निरीक्षण

 लोकमत  न्यूज  नेटवर्क
नागपूर : कोरोनाचा फैलाव थांबविण्यासाठी एकही व्यक्ती घराबाहेर दिसायला नको. प्रत्येक व्यक्ती आपापल्या घरातच राहायला पाहिजे. तेव्हाच कोरोना नियंत्रणात येईल, असे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सोमवारी नोंदवले व यासंदर्भात आवश्यक उपाय करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले.
संबंधित प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व अविनाश घरोटे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. सध्या विविध शहरांमध्ये जमावबंदीचे कलम लागू करण्यात आले आहे. त्यामुळे सार्वजनिक ठिकाणी पाच किंवा त्यापेक्षा जास्त व्यक्ती गोळा होऊ शकत नाही. परंतु त्यामुळे एकट्या व्यक्तीचे रोडवर फिरणे थांबू शकत नाही. त्याला घरात बसवून ठेवण्यासाठी हा आदेश पुरेसा नाही. प्रभावी परिणामासाठी प्रत्येक व्यक्तीने घरात राहणे आवश्यक आहे, असे न्यायालयाने सांगितले.
कोरोना रुग्णांना बरे करण्यासाठी डॉक्टर व अन्य कर्मचारी अथक परिश्रम घेत आहेत. त्यांचे योगदान प्रशंसनीय आहे. त्यांची काळजी घेणे सरकारची जबाबदारी आहे. त्यामुळे त्यांना एक आठवड्यात आवश्यक सुरक्षा साधने पुरविण्यात यावीत. कर्तव्य बजावताना त्यांना कोरोनाची लागण व्हायला नको. तसे झाल्यास त्यांच्यासोबत त्यांची कुटुंबेही प्रभावित होतील. ही बाब लक्षात घेता, डॉक्टर्ससह इतरांना काही काळ रुग्णालयातच राहण्याची व्यवस्था झाली पाहिजे. यावर गांभीर्याने विचार करावा असे निर्देश न्यायालयाने दिले. याशिवाय विमानतळ, रेल्वे व बसस्थानकांवरील कर्मचाऱ्यांनाही सुरक्षा साधने देण्याचा आदेश दिला.
दिल्लीतील आयआयटीने नवीन कोरोना टेस्टिंग किट तयार केली असून, ती स्वस्त असल्याची माहिती न्यायालयाला देण्यात आली. न्यायालयाने केंद्र सरकारला या माहितीची शहानिशा करण्यास सांगितले व ही माहिती सत्य असल्यास दोन आठवड्यात पुढील कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले. याशिवाय सध्या उपलब्ध टेस्टिंग किटचा कधीही तुटवडा भासू शकतो, याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधण्यात आले. पुणेतील नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ व्हायरॉलॉजीच्या संचालक डॉ. वर्षा आपटे यांनी दिलेल्या माहितीच्या आधारे हा दावा करण्यात आला. ही बाब लक्षात घेता न्यायालयाने केंद्र सरकार व राज्य सरकारला नवीन किट खरेदीसाठी संयुक्तपणे निर्णय घेण्यास सांगितले.

सरकार व प्रशासनाची प्रशंसा
दुसऱ्या टप्प्यात असलेल्या कोरोनाला नष्ट करण्यासाठी केल्या जात असलेल्या समाधानकारक उपाययोजना व कोरोना रुग्णांवर सुरू असलेले यशस्वी उपचार यामुळे न्यायालयाने सरकार व प्रशासनाची प्रशंसाही केली.