नागपूर : मेयो, मेडिकल व सुपरस्पेशालिटी हॉस्पिटलमध्ये विदर्भासह मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, तेलंगाणा येथून मोठ्या आशेने रुग्ण येतात. परंतु हाफकिन महामंडळाकडून मागील दोन वर्षांपासून औषधांचा पुरवठा नाही. स्थानिक पातळीवर औषधांची खरेदी केली जात असलीतरी त्याची ३० टक्के मर्यादा संपली आहे. मागील आठवड्यात जिल्हाधिकारी यांनी तिन्ही रुग्णालये मिळून औषधी व सर्जिकल साहित्य खरेदीसाठी ३३ कोटींचा निधी दिला. परंतु रुग्णांच्या हातात औषधी पडेपर्यंत एक महिन्याचा कालावधी लागणार आहे. दुसरीकडे औषधी पुरवठादाराची बिले थकल्याने स्थानिक पातळीवर औषधी खरेदीला मर्यादा आल्या आहेत. यातच बाहेरुन औषधी लिहुन दिल्यास कारवाई होईल, या भीतीने डॉक्टर औषधांच्या चिठ्ठ्या देत नाहीत. एकूणच रुग्णांच्या जीवाशी खेळणारा हा प्रकार थांबणार तरी कधी, हा प्रश्न आहे.
१० दिवस उलटूनही औषधांची खरेदी नाही
'लोकमत'ने 3 ऑक्टोबर रोजी 'औषधांच्या तुटवड्यामुळे मेयो, मेडिकलमध्येही होऊ शकते मृत्यूचे तांडव!' या मथळ्याखाली वृत्त प्रकाशित करताच ५ ऑक्टोबर रोजी जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी या दोन्ही रुग्णालयांचा आढावा घेतला. त्यांनी औषधी व सर्जिकल साहित्य खरेदीसाठी मेडिकल व सुपर स्पेशालिटी डॉस्पीटलला प्रत्येकी १३ कोटी, त मेयोला ७ कोटी असे ३३ कोटी दिले, परंतु, १० दिवस उलटूनही औषधांची खरेदी नाही.
औषधी पुरवठादाराचीही लाखोंची बिले थकली
हाफकिन महामंडळाकडून मेडिकलला मागील वर्षी २५४ औषधांपैकी २२, तर यावर्षी केवळ ३ औषधी मिळाल्या. स्थानिक पातळीवर ३० टक्के औषधी खरेदी करण्याची मुभा असली तर कोटेशन व दरपत्रकानुसार औषधी खरेदी करता येतात. मात्र, औषधी पुरवठादाराची जुनी बिले थकलेली असल्याने औषधांचा पुरवठा थांबलेला आहे. मेडिकल व सुपर स्पेशालिटी हॉस्पीटल मिळून सुमारे ५० लाखांची बिले थकलेली असल्याची माहिती आहे.
मेयोत मंजुरी ५९४ खाटांना, मात्र ८५० रुग्णांवर उपचार
इंदिरा शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात (मेयो) ५९४ रुग्ण खाटांना मंजुरी प्राप्त आहे. मात्र, रुग्णांची वाढती संख्या पाहता ८५० खाटांवर रुग्णसेवा दिली जाते. त्या तुलनेत औषधी, सर्जिकल साहित्य, उपकरणे व इतरही साहित्यांच्या खरेदीसाठी सरकार वर्षाला ६ कोटी रुपयांचे अनुदान देते. मागील जवळपास ३३ वर्षांपासून या अनुदानात वाढ नाही. एकीकडे औषधांच्या किमती वाढल्या असतानाही दुसरीकडे वाढीव अनुदान नसल्याने केवळ भरती असलेल्या रुग्णांना औषधे दिले जात असल्याचे वास्तव आहे.
औषधीच् नसल्याने शस्त्रक्रिया, भरती प्रक्रिया प्रभावित
अॅण्टीबायोटिकसह महत्त्वाचे इंजेक्शन व औषधी नसल्याने तिन्ही रुग्णालयातील शस्त्रक्रिया व रुग्णांची भरती प्रक्रिया प्रभावित झाल्याचे चित्र आहे. आवश्यक औषधीच नसल्याने रुग्णांवर उपचार कसे करणार, असे खुद्द डॉक्टरांचे म्हणणे आहे.
बाहेरून औषधी लिहून देण्याची डॉक्टरांनाच भीती
मेयो, मेडिकल व सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलमध्ये सुमारे ४० ते ४५ टक्के औषधी नाहीत. असे असताना, बाहेरून औषधी लिहून देऊ नका, अशा सूचना आहेत. लिहून दिल्यास कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात येईल, असेही सांगण्यात आले आहे. यामुळे डॉक्टरांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे.
अनुदान कधी वाढणार?
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयातील (मेडिकल) १४०० खाटांना मंजुरी आहे. परंतु, रुग्णांची वाढत्या संख्येमुळे रुग्णालय प्रशासनाला जवळपास २२०० खाटा उपलब्ध करून द्याव्या लागतात. अतिरिक्त ८०० खाटांचा भार सहन करावा लागतो. सरकार औषधी व सर्जिकल साहित्यासह इतर सामग्री खरेदी करण्यासाठी दरवर्षी ९ कोटी ९९ लाख अनुदान देते. मागील ५० वर्षांपासून यात वाढ नसल्याने याचा. फटका रुग्णांना बसत आहे.