नागपूर : परिषदेच्या १५१५ शाळा आहेत. यातील ४२ शाळांवर शिक्षक नाही. ३३० शाळांची प्रचंड दुरवस्था झाली आहे. या शाळांच्या इमारती धोकादायक असल्याने त्या वेळीच दुरुस्त केल्यनाही तर भविष्यात मोठी दुर्घटना होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यातच इतर शाळांची डागडुजी व दुरुस्तीसाठी निधी नसल्याने शिक्षण विभाग हतबल झाला आहे. दुरुस्तीसाठी ५० कोटींहून अधिक निधीची गरज आहे.
शाळांच्या दुरुस्तीसाठी जिल्हा नियोजन समितीकडे (डीपीसी) निधीची मागणी केली आहे. जि.प. शाळांत ७५ हजारांवर विद्यार्थी शिक्षण घेतात. ग्रामीण भागात या गरिबांच्या शाळा म्हणून ओळखल्या जातात. शासन या शाळांना उर्जितावस्थेत आण्यासाठी प्रयत्नरत असले तरी तब्बल ३३० शाळा धोकादायक अशा अवस्थेत आहेत. यू-डायएस २०२१- २२ नुसार आणि तालुकास्तरावरून गटशिक्षणाधिकाऱ्यांकडून जि.प.च्या समग्र शिक्षा अभियानाकडे आलेल्या प्रस्तावानुसार जि.प.च्या ६५९ शाळांचीही अवस्था बिकट आहे. कुठे भिंतीला भेगा, खिडक्यांची दुरवस्था तर कुठे पडक्या भिंती अशी अवस्था आहे, त्यामुळे त्यांची डागडुजी होणे गरजेचे झाले आहे.
विशेष म्हणजे, जि.प.च्या ५९४ शाळांमध्ये मुला-मुलींकरिता साधे शौचालयदेखील नाही. तर २०६ शाळांमध्ये सुरक्षा भिंती नाही. अशा शाळांसाठी निधीची गरज आहे. शाळांमध्ये पटांगण नसल्याने विद्यार्थ्यांना नजीकच्या मैदानावर जाऊन खेळावे लागत आहे. ५०२ शाळांमध्ये साधे वाचनालयही नाही.
धोकादायक शाळा -३३० शौचालय नसलेल्या शाळा- ५९४सुरक्षा भिंत नसलेल्या शाळा -२०६क्रीडांगण नसलेल्या शाळा -५०२