शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Maharashtra Election: मवीआच्या 22 उमेदवारांची अनामत रक्कम जप्त, सर्वाधिक काँग्रेसचे; भाजपचा एकही नाही!
2
“सुप्रीम कोर्टाने काय करावे, हे आता एक पक्ष सांगणार का?”; चंद्रचूड यांनी ठाकरे गटाला फटकारले
3
चिन्मय दास यांच्या अटकेवरून बांगलादेशात हाहाकार! पोलिसांनी डागले 'ग्रेनेड', लाठीचार्जही केला; एकाचा मृत्यू
4
'मी नेहमी संविधानाच्या मर्यादेचा आदर केला...', संविधान दिनानिमित्त पंतप्रधान मोदींचे भाष्य
5
“अशा निवडणुका पाकिस्तान, अफगाणिस्तानात होत नसतील, आयोग जिवंत आहे का”; संजय राऊत संतापले
6
मनोज जरांगेंचे ठरले; सरकार स्थापन झाल्यावर तारीख जाहीर करणार, पुन्हा बेमुदत उपोषणाला बसणार
7
जगातील सर्वात वृद्ध व्यक्तीचे वयाच्या 112 व्या वर्षी निधन; काही दिवसांपूर्वीच दीर्घायुष्यासंदर्भात केलं होतं भाष्य
8
पाकिस्तानात तख्तापालट होण्याचे संकेत? इम्रान खान यांच्या समर्थकांसोबत सैन्य; हस्तांदोलन, मिठ्या मारल्या 
9
"दहशतवादी संघटनांना चोख प्रत्युत्तर देणार"; २६/११च्या हल्ल्याच्या वर्षपूर्तीनिमित्त पंतप्रधान मोदींचे आश्वासन
10
झुनझुनवाला यांनी 10 मिनिटांत कमावले ₹105 कोटी; 'या' दोन शेअर्समुळे लागली लॉटरी; पडला पैशांचा पाऊस!
11
"अजित पवारांनी सरेंडर होऊन आमची..."; रामदास कदमांचे मोठं विधान, म्हणाले, "काहीही केलं तरी..."
12
नाना पटोलेंनी दिल्ली गाठली, मल्लिकार्जून खरगे-राहुल गांधींची भेट घेतली; नेमके काय घडले?
13
BLOG: अमित ठाकरे निवडणुकीच्या चक्रव्यूहात शिरले खरे, पण...; 'राजपुत्रा'चं नेमकं काय चुकलं? सहा प्रमुख मुद्दे
14
...म्हणून मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार जाहीर करण्यास विलंब; भाजपचे 'या' कामाला प्राधान्य
15
आधारवाडीतील इमारतीच्या पंधराव्या मजल्यावर भीषण आग; अग्निशमन दलाचे वाहन बिघडले
16
राहुल गांधींचे नागरिकत्व रद्द होणार का? केंद्र सरकार १९ डिसेंबरला उच्च न्यायालयाला निर्णय कळविणार
17
Numerology: ‘या’ ६ मूलांक होतील मालामाल, धनलाभाचे योग; नोव्हेंबरची सांगता होईल खास!
18
"हिंदूंच्या हक्कांसंदर्भात बोलणारे निर्लज्ज, ...या सरकारला भारतातील अल्पसंख्यकांची चिंता नाही"; काय म्हणाले ओवेसी?
19
तिसऱ्या महायुद्धात अण्वस्त्रांचा वापर, एक तृतीयांश लोकसंख्या मारली जाणार; सिडनीच्या बिशपची भविष्यवाणी 
20
"हे फक्त शब्द नाहीत, इशारा आहे"; चिमुकलीवरील अत्याचाराच्या घटनेनंतर अमित ठाकरे संतापले

केवळ कृषी विधेयकच नको, शेतकऱ्यांना खरे स्वातंत्र्य हवे !

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 25, 2020 12:43 AM

केंद्र सरकारने कृषी विधेयके पारित केली. या विधेयकांतून काही प्रमाणात दिलासा देण्याचा प्रयत्न झाला असला, तरी शेतकऱ्यांना खरे स्वातंत्र्य देणारे हे विधेयक नव्हे; शेतकऱ्यांना आर्थिक सबलता आणि खरे हक्क प्राप्त व्हावे यासाठी सरकारने खरे स्वातंत्र्य द्यावे, असे मत कृषी अभ्यासकांनी 'लोकमत'शी बोलताना व्यक्त केले.

ठळक मुद्दे कृषी अभ्यासकांनी व्यक्त केले मत

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : केंद्र सरकारने कृषी विधेयके पारित केली. या विधेयकांतून काही प्रमाणात दिलासा देण्याचा प्रयत्न झाला असला, तरी शेतकऱ्यांना खरे स्वातंत्र्य देणारे हे विधेयक नव्हे; शेतकऱ्यांना आर्थिक सबलता आणि खरे हक्क प्राप्त व्हावे यासाठी सरकारने खरे स्वातंत्र्य द्यावे, असे मत कृषी अभ्यासकांनी 'लोकमत'शी बोलताना व्यक्त केले.जामगाव (नरखेड) येथील कृषिभूषण पुरस्कारप्राप्त शेतकरी दिलीप कालमेघ म्हणाले, एक मिशन एक मार्केट ही दिशाभूल आहे. आजवर ९० टक्के शेतकरी आपला माल कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या बाहेरच विकायचे. त्यामुळे यात काही अर्थ नाही. शेतकऱ्यांच्या उत्पादित मालाच्या हमीभावाच्या संरक्षणाचे काय? यावर कसलीही चर्चा झालेली नाही. खरे तर शेतकऱ्यांच्या हिताचे संरक्षण नाही. सरकारकडे सर्व शेतमाल खरेदी करण्याची क्षमता नाही. परिणामत: व्यापाऱ्यांच्या दारात शेतकऱ्यांना जावे लागते. आजही ९० टक्के शेतकरी नागवले जातात. २०२१ पर्यंत कृषी उत्पादन दुप्पट करू, अशी घोषणा मोदी सरकारने केली आहे. मात्र आजच योग्य दाम मिळत नाही. उद्या उत्पादन दुप्पट झाल्यावरही दाम वाढेलच हे कशावरून? पाच वर्षांपूर्वी सोयाबीनचा भाव पाच हजार रुपये क्विंटल होता. आता उत्पादन घटले, भावही घटले. सरकारने ही गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी.शेतकरी संघटनेचे माजी अध्यक्ष राम नेवले यांनी सरकारच्या एक मिशन एक मार्केट या भूमिकेचे सावधपणे स्वागत करीत दुसरीकडे मात्र शेतकºयांची अपेक्षापूर्ती या विधेयकातून झाली नसल्याचे म्हटले आहे. खुला बाजार बंधनमुक्त व्हावा ही शेतकरी संघटनेची फार जुनी मागणी होती. सरकारने उशिरा का होईना बाजार समित्यांचा कायदा मोडीत काढून एक पाऊल पुढे टाकले असले, तरी शेतकऱ्यांना खरे स्वातंत्र्य मिळणे अपेक्षित आहे. जेनेटिकली मॉडिफाईड बियाणे (जीएम बियाणे) ही नव्या काळाची गरज आहे. भारतीय शेतकऱ्यांना बियाण्याचे हे नवे तंत्रज्ञान मिळण्याची गरज असली तरी, सरकारने मात्र देशी बियाण्यांचा वापर करा म्हणत बंदी घातली आहे. शेतकऱ्यांना जगाच्या स्पर्धेत चालायचे असेल तर ही बंदी हटविण्याची गरज आहे, या विधेयकात तशी घोषणा होण्याची अपेक्षा होती मात्र तसे झाले नाही.कृषी विधेयकांवर स्वदेशी जागरण मंचाने मत व्यक्त करताना नवीन शेती विधेयक लागू करण्याचा सरकारचा हेतू योग्य असल्याचे मत व्यक्त केले आहे. मध्यस्थांची साखळी मोडीत काढून शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनांकरिता योग्य भाव मिळावा असा सरकारचा यामागील हेतू आहे. परंतु ‘मंडी फी’ नसल्यास ग्राहक एपीएमसी मार्केटमधून खरेदी करण्यास स्वाभाविकपणे प्रोत्साहित होतील. अशा परिस्थितीत कृषी उत्पन्न बाजार समिती (एपीएमसी) मंड्यांना यापुढे खासगी विक्रेते पसंत करणार नाहीत; आणि शेतकऱ्यालासुद्धा एपीएमसी मंडईबाहेर विक्री करण्यास भाग पाडले जाईल. अशा परिस्थितीत बड्या खरेदी कंपन्यांकडून शेतकऱ्यांचे शोषण होण्याची शक्यता मंचने व्यक्त केली आहे. शेतकऱ्यांना त्यांचे उत्पादन विकण्यासाठी अधिक पर्याय असावेत. परंतु या प्रक्रियेत कंपन्यांचा वरचष्मा राहिला तर शेतकऱ्यांच्या क्रयशक्तीवर परिणाम होईल, अशी भीतीही स्वदेशी जागरण मंचच्या राष्ट्रीय परिषदेचे सदस्य धनंजय भिडे यांनी व्यक्त केली आहे.

टॅग्स :Farmerशेतकरी