शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मधुरिमाराजेंची लढण्यापूर्वीच माघार, काँग्रेस आता राजेश लाटकरांना पाठिंबा देणार?
2
आजचे राशीभविष्य, ५ नोव्हेंबर २०२४ : घरात आनंदाचे वातावरण राहील, अपूर्ण कामे तडीस जातील
3
अमेरिका आज निवडणार नवा राष्ट्राध्यक्ष, ट्रम्प-हॅरिस यांच्यात हाेणार ऐतिहासिक लढत
4
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Live Updates: बंडखोर बनणार का 'किंगमेकर'? तब्बल १५७ उमेदवार रिंगणात
5
श्री गणेशपूजेसाठी पंतप्रधानांनी माझ्या घरी येणे चुकीचे नाही, न्या. चंद्रचूड यांनी स्पष्ट केली भूमिका
6
पाच जिल्ह्यांत महिला ठरणार किंगमेकर, १९ विधानसभा मतदारसंघांमध्ये महिलांचे मत असेल निर्णायक, रत्नागिरी जिल्ह्यात सर्वाधिक महिला मतदार
7
राज्यात बंडखोरीचा सार्वत्रिक उद्रेक, तब्बल १५७ बंडखोर रिंगणात, कुठे कुठे काय स्थिती?
8
बंडखोरांमुळे महायुती आणि मविआलाही जबर धक्के; यंदा वाढणार रंगत
9
ठाण्यात वर्चस्वाची लढाई; १९ मतदारसंघांपैकी सहा ठिकाणी बंडखोरीचे ग्रहण, जिल्ह्यात शिंदेसेना, उद्धवसेनासह भाजपही मोठा भाऊ होण्यासाठी प्रयत्नशील
10
अतुल सावेंसमोर हॅट्ट्रिकचे आव्हान, यंदा इम्तियाज जलील यांच्याशी लढत; मतविभागणीचा फायदा होणार?
11
पोलिसांची अशीही भाऊबीज भेट, डोंबिवलीत रिक्षात हरवलेली बॅग महिलेला दिली शोधून
12
कार्तिकी यात्रा सोहळा :दिंडीधारकांच्या निवाऱ्यासाठी पंढरपुरात ४५० प्लॉट उपलब्ध, बुधवारपासून प्लॉट नोंदणी सुरू होणार
13
डायमंड कंपनीच्या मॅनेजरचा संशयास्पद मृत्यू, ग्रँटरोडच्या ‘त्या’ खोलीत नेमके घडले काय?
14
‘इंडिगो’च्या विमानांत १४ नोव्हेंबरपासून बिझनेस क्लास
15
मराठी विषय घेऊ न देणाऱ्या कॉलेजांची चाैकशी, विद्यापीठाकडून समिती स्थापन
16
दिवाळीचा मुहूर्तही कापूस खरेदीविना, शेतकऱ्यांना प्रतीक्षा, खरेदी केंद्र सुरू केले नसल्याने भाव पडण्याची भीती
17
काँग्रेस कोल्हापुरात कुकर चिन्हावर लढणार? राजू लाटकर यांचे चिन्ह जाहीर, उद्या पुढची दिशा ठरणार...
18
Satej Patil: सतेज पाटलांच्या डोळ्यांत अश्रू तरळले; "दुपारी २.३६ मिनिटांनी मालोजीराजेंचा फोन आला"
19
अटकेपार झेंडे फडकावले आमच्या मराठे शाहीने अन् इथे व्यासपीठावर मुली नाचवतायत? राज ठाकरे कुणावर संतापले?
20
कोलकाता बलात्कार प्रकरणी ८७ दिवसांनी आरोप निश्चित,दररोज सुनावणी होणार

केवळ कृषी विधेयकच नको, शेतकऱ्यांना खरे स्वातंत्र्य हवे !

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 25, 2020 12:43 AM

केंद्र सरकारने कृषी विधेयके पारित केली. या विधेयकांतून काही प्रमाणात दिलासा देण्याचा प्रयत्न झाला असला, तरी शेतकऱ्यांना खरे स्वातंत्र्य देणारे हे विधेयक नव्हे; शेतकऱ्यांना आर्थिक सबलता आणि खरे हक्क प्राप्त व्हावे यासाठी सरकारने खरे स्वातंत्र्य द्यावे, असे मत कृषी अभ्यासकांनी 'लोकमत'शी बोलताना व्यक्त केले.

ठळक मुद्दे कृषी अभ्यासकांनी व्यक्त केले मत

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : केंद्र सरकारने कृषी विधेयके पारित केली. या विधेयकांतून काही प्रमाणात दिलासा देण्याचा प्रयत्न झाला असला, तरी शेतकऱ्यांना खरे स्वातंत्र्य देणारे हे विधेयक नव्हे; शेतकऱ्यांना आर्थिक सबलता आणि खरे हक्क प्राप्त व्हावे यासाठी सरकारने खरे स्वातंत्र्य द्यावे, असे मत कृषी अभ्यासकांनी 'लोकमत'शी बोलताना व्यक्त केले.जामगाव (नरखेड) येथील कृषिभूषण पुरस्कारप्राप्त शेतकरी दिलीप कालमेघ म्हणाले, एक मिशन एक मार्केट ही दिशाभूल आहे. आजवर ९० टक्के शेतकरी आपला माल कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या बाहेरच विकायचे. त्यामुळे यात काही अर्थ नाही. शेतकऱ्यांच्या उत्पादित मालाच्या हमीभावाच्या संरक्षणाचे काय? यावर कसलीही चर्चा झालेली नाही. खरे तर शेतकऱ्यांच्या हिताचे संरक्षण नाही. सरकारकडे सर्व शेतमाल खरेदी करण्याची क्षमता नाही. परिणामत: व्यापाऱ्यांच्या दारात शेतकऱ्यांना जावे लागते. आजही ९० टक्के शेतकरी नागवले जातात. २०२१ पर्यंत कृषी उत्पादन दुप्पट करू, अशी घोषणा मोदी सरकारने केली आहे. मात्र आजच योग्य दाम मिळत नाही. उद्या उत्पादन दुप्पट झाल्यावरही दाम वाढेलच हे कशावरून? पाच वर्षांपूर्वी सोयाबीनचा भाव पाच हजार रुपये क्विंटल होता. आता उत्पादन घटले, भावही घटले. सरकारने ही गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी.शेतकरी संघटनेचे माजी अध्यक्ष राम नेवले यांनी सरकारच्या एक मिशन एक मार्केट या भूमिकेचे सावधपणे स्वागत करीत दुसरीकडे मात्र शेतकºयांची अपेक्षापूर्ती या विधेयकातून झाली नसल्याचे म्हटले आहे. खुला बाजार बंधनमुक्त व्हावा ही शेतकरी संघटनेची फार जुनी मागणी होती. सरकारने उशिरा का होईना बाजार समित्यांचा कायदा मोडीत काढून एक पाऊल पुढे टाकले असले, तरी शेतकऱ्यांना खरे स्वातंत्र्य मिळणे अपेक्षित आहे. जेनेटिकली मॉडिफाईड बियाणे (जीएम बियाणे) ही नव्या काळाची गरज आहे. भारतीय शेतकऱ्यांना बियाण्याचे हे नवे तंत्रज्ञान मिळण्याची गरज असली तरी, सरकारने मात्र देशी बियाण्यांचा वापर करा म्हणत बंदी घातली आहे. शेतकऱ्यांना जगाच्या स्पर्धेत चालायचे असेल तर ही बंदी हटविण्याची गरज आहे, या विधेयकात तशी घोषणा होण्याची अपेक्षा होती मात्र तसे झाले नाही.कृषी विधेयकांवर स्वदेशी जागरण मंचाने मत व्यक्त करताना नवीन शेती विधेयक लागू करण्याचा सरकारचा हेतू योग्य असल्याचे मत व्यक्त केले आहे. मध्यस्थांची साखळी मोडीत काढून शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनांकरिता योग्य भाव मिळावा असा सरकारचा यामागील हेतू आहे. परंतु ‘मंडी फी’ नसल्यास ग्राहक एपीएमसी मार्केटमधून खरेदी करण्यास स्वाभाविकपणे प्रोत्साहित होतील. अशा परिस्थितीत कृषी उत्पन्न बाजार समिती (एपीएमसी) मंड्यांना यापुढे खासगी विक्रेते पसंत करणार नाहीत; आणि शेतकऱ्यालासुद्धा एपीएमसी मंडईबाहेर विक्री करण्यास भाग पाडले जाईल. अशा परिस्थितीत बड्या खरेदी कंपन्यांकडून शेतकऱ्यांचे शोषण होण्याची शक्यता मंचने व्यक्त केली आहे. शेतकऱ्यांना त्यांचे उत्पादन विकण्यासाठी अधिक पर्याय असावेत. परंतु या प्रक्रियेत कंपन्यांचा वरचष्मा राहिला तर शेतकऱ्यांच्या क्रयशक्तीवर परिणाम होईल, अशी भीतीही स्वदेशी जागरण मंचच्या राष्ट्रीय परिषदेचे सदस्य धनंजय भिडे यांनी व्यक्त केली आहे.

टॅग्स :Farmerशेतकरी