विकास मंडळावरून राज्यपाल, गृहसचिवांना नाेटीस

Development Board issue विदर्भ वैधानिक विकास मंडळासह इतर विकास मंडळांच्या पुनर्गठनाबाबत निर्णय हाेत नसल्याने न्यायालयाने राज्यपाल तसेच राज्याचे प्रधान सचिव आणि केंद्रीय गृह सचिवांना नाेटीस बजावली आहे.

ठळक मुद्देन्यायालयात राज्यपालांच्या निर्णयक्षमतेवर विदर्भवाद्यांचा आक्षेप : राज्यात राष्ट्रपती राजवटीची मागणी

लोकमत  न्यूज  नेटवर्क 

नागपूर : विदर्भ वैधानिक विकास मंडळासह इतर विकास मंडळांच्या पुनर्गठनाबाबत निर्णय हाेत नसल्याने न्यायालयाने राज्यपाल तसेच राज्याचे प्रधान सचिव आणि केंद्रीय गृह सचिवांना नाेटीस बजावली आहे. विदर्भवाद्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने तिन्ही संस्थात्मक प्रतिनिधींना दाेन आठवड्यांत उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

विदर्भवादी नितीन राेंघे व विदर्भ विकास मंडळाचे माजी सदस्य डाॅ. कपिल चांद्रायण यांनी ही याचिका दाखल केली हाेती. त्यावर गुरुवारी न्या. एस.बी. शुक्रे व न्या. ए.जी. घराेटे यांच्या खंडपीठाने सुनावणी केली. याचिकाकर्त्यांकडून ॲड. श्रीहरी अणे व ॲड. अक्षय सुदामे यांनी बाजू मांडली. याबाबत डाॅ. चांद्रायण यांनी सांगितले, विकास मंडळाबाबत निर्णय घेण्याचा राज्य शासनाला संविधानिक अधिकार नाही. घटनेच्या ३७१(२) नुसार राज्यपालांना निर्णय घेण्याचा विशेष अधिकार आहे. असे असताना राज्य मंत्रिमंडळाचे निर्देश नसल्यामुळे विकास मंडळाचा निर्णय खाेळंबला आहे. राज्य शासनाला अधिकार नसताना उपमुख्यमंत्र्यांनी १२ नामनिर्देशित सदस्यांच्या नावांना राज्यपालांनी मंजुरी दिल्यास आम्ही विकास मंडळाला परवानगी देऊ, असे वक्तव्य केले. विदर्भाच्या अधिकाराबाबत अशी साैदेबाजी खपवून घेतली जाणार नाही, अशी भूमिका चांद्रायण यांनी मांडली.