मुख्य माहिती आयुक्तांना हायकोर्टाची नोटीस

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बेकायदेशीर कृतीसंदर्भातील प्रकरणात राज्याचे मुख्य माहिती आयुक्त आणि अमरावती, मुंबई व कोकण खंडपीठातील राज्य माहिती आयुक्त यांना नोटीस बजावून १४ फेब्रुवारीपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले.

ठळक मुद्देबेकायदेशीर कृती केल्याचा आरोप

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बेकायदेशीर कृतीसंदर्भातील प्रकरणात राज्याचे मुख्य माहिती आयुक्त आणि अमरावती, मुंबई व कोकण खंडपीठातील राज्य माहिती आयुक्त यांना नोटीस बजावून                        १४ फेब्रुवारीपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले.
याविषयी खापरखेडा येथील श्रीराम सातपुते यांनी याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्यायमूर्तीद्वय अतुल चांदूरकर व विनय जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. सातपुते यांनी मुकुटबन वनक्षेत्रामध्ये उत्खननासाठी एका खासगी व्यक्तीला देण्यात आलेल्या कार्यादेशाविषयी माहिती मागितली होती. त्यावर आधी जन माहिती अधिकारी व त्यानंतर जन अपिलीय अधिकारी यांनी कायद्याने ठरवून दिलेल्या मुदतीत कार्यवाही केली नाही. त्यामुळे त्यांनी राज्य माहिती आयोगाच्या नागपूर खंडपीठात द्वितीय अपील दाखल केले. नागपूर खंडपीठाने द्वितीय अपील निकाली काढून प्रथम अपिलावर कायद्यानुसार निर्णय देण्याचा जन अपिलीय अधिकाऱ्याला आदेश दिला. १४ फेब्रुवारी २०१४ रोजी जन अपिलीय अधिकाऱ्याने सातपुते यांनी मागितलेली माहिती देण्यात यावी, असे जन माहिती अधिकाऱ्याला निर्देश दिले तर, जन माहिती अधिकाऱ्याने २० फेब्रुवारी २०१४ रोजी संबंधित माहिती उपलब्ध नसल्याचे सातपुते यांना कळवले. त्यानंतर मुख्य राज्य माहिती आयुक्तांनी विविध निर्णयांवर पुनर्विचार करण्याची व त्यासाठी नवीन खंडपीठ स्थापन करण्याची बेकायदेशीर कृती केली, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. तुषार मंडलेकर व अ‍ॅड. रोहन मालविया यांनी कामकाज पाहिले.