एमसीआय सचिव व वैद्यकीय शिक्षण संचालकांना नोटीस

दिव्यांग विद्यार्थिनीला वैद्यकीय अभ्यासक्रमात प्रवेश देण्याच्या आदेशाचे पालन करण्यात आले नसल्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंगळवारी मेडिकल कौन्सिल आॅफ इंडियाचे सचिव आणि वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन विभागाचे संचालकांना अवमानना नोटीस बजावून उत्तर सादर करण्याचा आदेश दिला.

ठळक मुद्देअवमानना कारवाई का करू नये ? हायकोर्टाची विचारणा

आॅनलाईन लोकमत
नागपूर : दिव्यांग विद्यार्थिनीला वैद्यकीय अभ्यासक्रमात प्रवेश देण्याच्या आदेशाचे पालन करण्यात आले नसल्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंगळवारी मेडिकल कौन्सिल आॅफ इंडियाचे सचिव आणि वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन विभागाचे संचालकांना अवमानना नोटीस बजावून उत्तर सादर करण्याचा आदेश दिला. याप्रकरणावर आता नाताळाच्या सुटीनंतर पुढील सुनावणी होईल.
प्रगती मोटघरे असे विद्यार्थिनीचे नाव असून ती ८० टक्के दिव्यांग आहे. तिने इयत्ता बारावीमध्ये ८४ टक्के गुण मिळविले आहेत. २०११ मध्ये विजेचा धक्का लागल्यामुळे तिचा उजवा पाय निकामी झाला. प्रगतीने ‘निट’मध्ये दिव्यांग उमेदवारांच्या गटात ३७ वा क्रमांक मिळविला आहे. परंतु, ८० टक्के दिव्यांग असल्यामुळे तिला एम.बी.बी.एस. अभ्यासक्रमात प्रवेश नाकारण्यात आला. परिणामी, तिने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. नियमानुसार, ७० टक्क्यांपर्यंत अपंगत्व असलेल्या विद्यार्थ्यांनाच वैद्यकीय अभ्यासक्रमात प्रवेश देता येतो. त्यापेक्षा अधिक अपंगत्व असल्यास एमसीआयची मान्यता घ्यावी लागते. अशा प्रकरणात एमसीआय अतिरिक्त जागा तयार करून संबंधित विद्यार्थ्याला प्रवेश देऊ शकते. या आधारावर प्रगतीने प्रवेश मागितला होता. न्यायालयाने तिची याचिका मंजूर करून तिला वैद्यकीय अभ्यासक्रमात प्रवेश देण्याचा आदेश दिला होता. परंतु, त्या आदेशावर अंमलबजावणी करण्यात आली नाही. त्यामुळे प्रगतीने अवमानना याचिका दाखल केली आहे. प्रगतीच्यावतीने अ‍ॅड. शैलेश नारनवरे यांनी बाजू मांडली.