नागपूर : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या सुरक्षेविषयी माहिती मागितल्याने चौकशीकरिता नोटीस बजावण्यात आल्यामुळे एका वृद्ध मजुराने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. न्यायालयाने यावर २४ जानेवारीपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले आहेत.
प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय रोहित देव व यानशिवराज खोब्रागडे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. लालन किशोर सिंग (६१), असे मजुराचे नाव आहे. कायद्यानुसार नोंदणी झाली नसलेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला राज्य सरकार सुरक्षा पुरविणार असल्याची बातमी वाचल्यानंतर सिंग यांनी ३० जून २०२१ रोजी गृह विभागाला अर्ज सादर करून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला कोणत्या आधारावर सुरक्षा पुरविली जात आहे आणि या सुरक्षेवर किती खर्च होणार आहे, याची माहिती मागितली होती. तो अर्ज आधी राज्य गुप्तचर विभागाकडे व पुढे नागपूर पोलिसांकडे वर्ग करण्यात आला. त्यानंतर विशेष शाखेचे पोलिस उपायुक्तांनी यासंदर्भात माहिती दिली जाऊ शकत नसल्याचे कळविले. दरम्यान, वाहतूक विभागाचे सहायक पोलिस निरीक्षकांनी सिंग यांना २६ डिसेंबर २०२१ रोजी नोटीस बजावून चौकशीसाठी बोलावले, असे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. सिंग यांचा या नोटीसवर आक्षेप आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला सार्वजनिक निधीतून सुरक्षा पुरविली जात आहे. त्यामुळे यासंदर्भात माहिती मागण्याचा प्रत्येक नागरिकाला अधिकार आहे. असे असताना पोलिसांच्या वतीने चौकशीकरिता दबाव आणला जात आहे. हा मूलभूत अधिकारांची पायमल्ली करण्याचा प्रकार आहे, असे सिंग यांचे म्हणणे आहे.