लोकसभा निवडणूक प्रकरणात केंद्रीय मंत्री गडकरींना नोटीस

Nagpur News सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी लोकसभा निवडणुकीसंदर्भातील विशेष अनुमती याचिकेची दखल घेऊन केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांना नोटीस बजावली.

ठळक मुद्दे मो. नफीस खान यांच्या याचिकेची दखल

नागपूर : सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी लोकसभा निवडणुकीसंदर्भातील विशेष अनुमती याचिकेची दखल घेऊन केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांना नोटीस बजावली व याचिकेतील मुद्द्यांवर उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले. याचिकेवर न्यायमूर्तीद्वय ए. एस. बोपन्ना व पी. एस. नरसिम्हा यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली.

२६ फेब्रुवारी २०२१ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने केंद्रीय मंत्री गडकरी यांच्याविरुद्धच्या निवडणूक याचिकेमधील काही अवमानजनक व आधारहीन मुद्दे वगळण्याचा आदेश दिला. त्या आदेशाविरुद्ध निवडणूक याचिकाकर्ते मो. नफीस खान यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. उच्च न्यायालयाचा आदेश अवैध आहे. त्यामुळे तो आदेश रद्द करण्यात यावा व मूळ निवडणूक याचिकाच विचारात घेण्याचे उच्च न्यायालयाला निर्देश देण्यात यावे, असे त्यांचे म्हणणे आहे. निवडणूक याचिकेतील संबंधित मुद्दे वगळले जावे, याकरिता गडकरी यांनी दिवाणी प्रक्रिया संहितेतील सहाव्या ऑर्डरमधील नियम १६ अंतर्गत अर्ज दाखल केला होता. उच्च न्यायालयाने तो अर्ज अंशत: मंजूर करून वादग्रस्त आदेश दिला होता.

असे आहेत खान यांचे आरोप

गडकरी यांनी २०१९ मधील लोकसभा निवडणुकीत झालेल्या खर्चाचा योग्य हिशेब सादर केला नाही. निवडणुकीच्या नामनिर्देशनपत्रासोबत सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात उत्पन्नाची खरी माहिती दिली नाही. त्यांनी खरे उत्पन्न लपवून ठेवले. उत्पन्नाचा स्त्रोत शेती असल्याचे नमूद केले. तसेच त्यांनी निवडणूक कायद्यातील विविध तरतुदी व नियमांचे पालन केले नाही, असे आरोप खान यांनी निवडणूक याचिकेत केले आहेत, तसेच गडकरी यांची निवड रद्द करून नागपूर मतदारसंघात नव्याने निवडणूक घेण्याची मागणी केली आहे.