नागपूर : मिहान-सेझमध्ये जागा बळकावून अजूनही उद्योग सुरू न केलेल्या कंपन्यांना नोटिसा बजावल्याचे महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीकडून (एमएडीसी) वेळोवेळी सांगण्यात येते. पण ही बाब पूर्णत: खोटी असून कंपनीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी प्रसिद्धी माध्यमांची फसवणूक केल्याची बाब माहितीच्या अधिकारात उघड झाली आहे. विश्वास कुणावर ठेवायचा?तीन महिन्यांपूर्वी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या अध्यक्षतेखाली मिहान टास्क फोर्सची बैठक पार पडली. बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यासह टास्क फोर्सचे सदस्य उपस्थित होते. जागा बळकावून अद्याप काम सुरू न केलेल्या कंपन्यांना नोटीस बजावण्याचे आदेश मान्यवरांनी एमएडीसीच्या अधिकाऱ्यांना दिले होते. याची वरिष्ठ स्तरावर गंभीर दखल घेण्यात आली होती. एमएडीसीच्या अधिकाऱ्यांनी जवळपास २५ कंपन्यांना नोटिसा पाठवून स्पष्टीकरण मागविल्याचे प्रसिद्धी माध्यमांना सांगितले होते. पण वृत्त आता खोेटे ठरले आहे. आठव्या प्रश्नाचे उत्तर टाळले४अभय कोलारकर यांनी माहितीच्या अधिकारात आठ प्रश्न विचारले होते. त्यांना ठाकरे यांनी सातच प्रश्नांची उत्तरे दिली. १ एप्रिल २०१० ते ३१ जानेवारी २०१६ पर्यंत एमएडीसीचे दरवर्षीचे बजेट व खर्चाची माहिती त्यांनी आठव्या प्रश्नात विचारली होती. पण ठाकरे यांनी जाणीवपूर्वक प्रश्नांचे उत्तर दिले नाही, पण अपील मुंबईला सादर करण्यास सांगितले.
कंपन्यांना नोटीस नाहीच !
By admin | Published: March 21, 2016 2:49 AM