नागपूर : जिल्हा परिषदेमधील फर्निचर घोटाळ्याच्या चौकशी प्रकरणात अवमान केल्याचे आढळून आल्यास माफ करावे व अवमानाच्या आरोपातून मुक्त करावे, अशी विनंती जिल्हा परिषदेच्या तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी व वर्तमान कोल्हापूर महानगरपालिका आयुक्त डॉ. कादंबरी बलकवडे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला केली आहे.
या प्रकरणात सामाजिक कार्यकर्ते मोहन कारेमोरे यांनी बलकवडे यांच्याविरुद्ध अवमानना याचिका दाखल केली आहे. त्यात बलकवडे यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर करून ही विनंती केली. तसेच, घोटाळ्याची चौकशी कायद्यानुसारच करण्यात आली, अशी भूमिकाही मांडली. उच्च न्यायालयाने फर्निचर घोटाळ्याच्या आरोपाची चौकशी करण्याचा आदेश दिल्यानंतर संबंधित रेकॉर्ड मागवून त्यातील त्रुटी शोधून काढण्यासाठी स्वत:च्या देखरेखीखाली सखोल पडताळणी करून घेतली. त्यानंतर चौकशीचा अहवालही विविध स्तरावर पडताळण्यात आला, असेदेखील त्यांनी न्यायालयाला सांगितले.
---------------
बदनामी करण्याचा उद्देश
मोहन कारेमोरे यांनी ही अवमान याचिका केवळ बदनामी करण्याच्या उद्देशाने दाखल केली आहे. या याचिकेद्वारे कायदेशीर प्रक्रियेचा दुरुपयोग करण्यात आला आहे, असा अरोपसुद्धा बलकवडे यांनी केला.
--------------
असे आहे प्रकरण
रविभवनपुढे जिल्हा परिषदेची नवीन इमारत बांधण्यात आली आहे. दरम्यान, येथील फर्निचर तयार करण्यासाठी लागणाऱ्या वस्तू चढ्या दराने खरेदी करण्यात आल्या. २६ नोव्हेंबर २०१४ व १८ डिसेंबर २०१४ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार तीन लाख रुपयांपेक्षा जास्त खर्चाची कामे करायची असल्यास ई-टेंडर प्रक्रिया राबविणे बंधनकारक आहे. परंतु, जिल्हा परिषदेने या निर्णयाचे पालन केले नाही, असा आरोप कारेमोरे यांनी जनहित याचिकेत केला होता. त्यात १३ जुलै २०१७ रोजी उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची चौकशी करण्याचा आदेश बलकवडे यांना दिला होता. परंतु, बलकवडे यांनी प्रकरणाची स्वत: चौकशी केली नाही. त्यामुळे न्यायालयाच्या आदेशाची पायमल्ली झाली, असे कारेमोरे यांचे म्हणणे आहे.