आता सिमेंट रोडच्या टेंडरमध्येच टाकली जाईल वृक्ष संरक्षणाची अट : मनपाची हायकोर्टात ग्वाही

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे दणके बसल्यामुळे महानगरपालिकेला शहाणपण सुचले आहे. तिसऱ्या टप्प्यातील सिमेंट रोडचे टेंडर जारी करताना त्यामध्ये वृक्ष संरक्षणाची अट टाकण्याचे महानगरपालिकेने ठरवले आहे. यासंदर्भात बुधवारी न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आले.

ठळक मुद्देकंत्राटदार व अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन

 लोकमत  न्यूज नेटवर्क
नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे दणके बसल्यामुळे महानगरपालिकेला शहाणपण सुचले आहे. तिसऱ्या टप्प्यातील सिमेंट रोडचे टेंडर जारी करताना त्यामध्ये वृक्ष संरक्षणाची अट टाकण्याचे महानगरपालिकेने ठरवले आहे. यासंदर्भात बुधवारी न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आले.
शहरातील विविध विकासकामांसाठी मोठ्या संख्येत झाडे कापली जात असल्यामुळे उच्च न्यायालयाने याविषयी स्वत:च जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्या याचिकेवर न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व विनय जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, मनपाने प्रतिज्ञापत्राद्वारे आपली बाजू स्पष्ट केली. तिसऱ्या टप्प्यातील सिमेंट रोड बांधताना वृक्ष संरक्षणाची विशेष काळजी घेतली जाईल. कंत्राटदार व मनपा अधिकाऱ्यांना यावर सखोल मार्गदर्शन केले जाईल. पहिल्या व दुसऱ्या टप्प्यातील सिमेंट रोड बांधताना झाडांच्या बुंध्याजवळ काँक्रिट टाकण्यात आले होते. आतापर्यंत ३ हजार ६७२ झाडांच्या बुंध्याजवळील काँक्रिट हटविण्यात आले. ही मोहीम संपूर्ण शहरात राबवून केवळ काँक्रिटच नाही तर, डांबर व टाईल्स हटवून झाडांचे बुंधे मोकळे केले जातील असे मनपाने सांगितले.
झाडांवरील जाहिराती हटविण्यासाठी विशेष मोहीम राबविण्यात आली असून जाहिराती लावणाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे. तसेच, त्यांच्याविरुद्ध कायद्यानुसार फौजदारी करवाई केली जाईल. केंद्र सरकारच्या अमृत हरित क्षेत्र विकास योजनेंतर्गत काटोल रोडवरील जागृती उद्यान, शांतिनगरातील तुलसी उद्यान व शास्त्री ले-आऊट उद्यानाचा विकास करण्यात आला आहे. नरेंद्रनगरातील संभाजी पार्क, पारडीतील म्हाडा कॉलनी उद्यान, मानेवाड्यातील स्वराजनगर उद्यान व मनीषनगर उद्यानाची विकासकामे मार्च-२०१९ पर्यंत पूर्ण केली जातील. यावर्षी मनपाच्या सर्व उद्यानांमध्ये ११ हजार २०१ झाडे लावण्यात येतील. मेट्रो रेल्वेसाठी तोडण्यात आलेल्या झाडांच्या बदल्यात महामंडळाने आतापर्यंत विविध ठिकाणी ११ हजार झाडे लावली आहेत अशी माहितीही न्यायालयाला देण्यात आली. या प्रकरणात अ‍ॅड. कल्याणी देशपांडे न्यायालय मित्र असून मनपातर्फे अ‍ॅड. जेमिनी कासट यांनी कामकाज पाहिले.
१८१४ झाडे तोडण्याची परवानगी
यापूर्वी न्यायालयात सादर माहितीनुसार मनपाने केवळ सहा महिन्यात १ हजार ८१४ झाडे तोडण्याची संबंधित अर्जदारांना परवानगी दिली. त्यात प्रामुख्याने मध्य रेल्वेच्या अजनी परिसरातील ५७९, सक्करदरा येथील शासकीय आयुर्वेदिक रुग्णालय परिसरातील २०६ झाडांसह इतर विविध ठिकाणच्या झाडांचा समावेश होता.