नागपूर : रस्ता अपघातात दर सहा मिनिटाला एक व्यक्ती दगावतो तर दर मिनिटाला एक व्यक्ती जखमी होतो. चालकाला योग्य प्रशिक्षण मिळाल्यास हे अपघात टाळता येतात. वाहन चालकांच्या ‘परफेक्ट ट्रेनिंग’साठी रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने नागपुरात ‘जिल्हा ड्रायव्हिंग ट्रेनिंग सेंटर’ला (डीटीसी) परवानगी दिली आहे. लवकरच हे सेंटर वाहन चालकांच्या सेवेत सुरू होणार आहे. विशेष म्हणजे, या सोयीमुळे वाहनावर ‘टेस्ट’ देण्यासाठी आरटीओत जाण्याची गरज पडणार नाही.
वाहतूक नियमांची माहिती नसणे, धोक्याचे इशारे व दिशानिर्देश देणाºया वाहतूक चिन्हांचा बोध नसणे, ओव्हरटेक करताना नियम मोडणे, चढावावर किंवा उतरावर वाहन चालविताना घेण्यात येणाºया खबरदारीची माहिती नसणे, वाहनांची तांत्रिक माहिती नसणे आदी कारणांमुळे अपघात वाढले आहेत. या मागे वाहन चालकांना तंत्रशुद्ध प्रशिक्षण मिळत नसल्याचे कारण पुढे आले आहे. त्यासाठी ‘डीटीसी’ एक महत्त्वाचे पाऊल ठरणार आहे. या संदर्भात अधिक माहिती देताना वझलवार ड्रायव्हिंग स्कूलचे संचालक मनीष वझलवार म्हणाले, वझलवार ड्रायव्हिंग स्कूलला ‘जिल्हा ड्रायव्हिंग ट्रेनिंग सेंटर’ची परवानगी मिळाली आहे. गोधणी रोड सावरमेंढा येथे २.२८ एकरमध्ये परिवहन विभागाच्या निकषानुसार टू व्हिलर, थ्री व्हिलर आणि फार व्हिलरसाठी प्रशिक्षण ट्रॅक तयार करण्यात आला आहे. येथे महिन्याकाठी एक हजार प्रशिक्षणार्थ्यांना प्रशिक्षणाची सोय उभी के ली आहे. त्यांना उच्च प्रशिक्षीत तज्ज्ञाकडून प्रशिक्षण मिळणार आहे.
काय आहे ‘डीटीसी’‘डीटीसी’ ही अत्याधुनिक ट्रॅक व यंत्राच्या सहायाने चालकांच्या वेगवेगळ्या चाचण्या घेऊन त्यांना वाहन चालविण्याचे तंत्रशुद्ध प्रशिक्षण देणारी संस्था आहे. या ठिकाणी वाहनचालकांना आभासी म्हणजे सेम्युलेटर वाहन चालविण्याचा प्रशिक्षणापासून ते वाहनावर नियंत्रण मिळवण्यापर्यंत आणि ‘रिअॅक्शन टेस्ट’ उपलब्ध करून दिले जणार आहे.
२० टक्के अपघात कमी होण्याची शक्यतानागपूरच्या ‘डीटीसी’ या संस्थेत शासकीयसोबतच खासगी वाहन चालकांनादेखील प्रशिक्षण व मार्गदर्शन देण्याची सोय राहणार आहे. विदर्भातील वाहनचालकांना या ठिकाणी पाचारण करून त्यांना योग्य मार्गदर्शन आणि प्रशिक्षण दिले जाईल. या प्रशिक्षणामुळे आणि मार्गदर्शनामुळे जवळपास २० टक्के अपघात कमी होण्याची शक्यता आहे, असेही वझलवार म्हणाले.
‘डीटीसी’ लवकरच अंतिम परवानगीरस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने इन्स्टीटयूट आॅफ ड्रायव्हिंग ट्रेनिंग अॅण्ड रिसर्च (आयडीटीआर) आणि ‘डीटीसी’ला परवानगी दिली आहे. परिवहन कार्यालयानेही याला सर्टिफिकेट दिले आहे. जे तयार झाले आहेत त्याचे लवकरच सर्वेक्षण करून त्यांना अंतिम परवानगी देण्यात येईल. परंतु १ जूनपासून सुरू होईल असे म्हणता येणार नाही. जे आरटीआचे शुल्क आहे तेच येथेही लागू असणार आहे. प्रशिक्षणाचे शुल्क आकारण्याची मुभा संबंधित संस्थेला असणार आहे. -विवेक भिमनवार, आयुक्त परिवहन विभाग