विशाल महाकाळकर
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : प्राॅपर्टीची अधिकृत नोंदणी हा ऐरणीचा विषय राहिला आहे. शहरात याबाबत बरेच गांभीर्य असले तरी ग्रामीण भागात अजूनही मालमत्ता, संपत्तीची नोंदणी नसते. त्यामुळे बरेचदा गावातील बडे प्रस्थ राजकीय दबाव टाकून सर्वसामान्यांना लुबाडत असल्याची अनेक प्रकरणे आहेत. त्याच अनुषंगाने केंद्र सरकारने सुरू केलेल्या स्वामित्व योजनेच्या अनुषंगाने आता देशभरातील ग्रामीण भागातील ग्रामस्थांच्या मालमत्तेचे, संपत्तीचे सर्वेक्षण होत आहे. नागपुरात या अभियानाला सोमवारपासून सुरुवात होत आहे.
गेल्याच वर्षी पंतप्रधानांनी स्वामित्व योजना सादर केली होती. गेल्या वर्षभरात विविध राज्यात ही योजना बऱ्यापैकी कार्यरत झाली आहे. एकट्या महाराष्ट्रातील एक हजार गावातील ग्रामस्थांना या योजनेचा लाभ झाला. त्यात औरंगाबाद, अहमदनगर, पुणे, सातारा, कोल्हापूर येथील गावांचा समावेश आहे. याच वर्षी २ ऑक्टोबरला गांधी जयंतीच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या योजनेचे अधिकृत उद्घाटन केले. नागपुरातही स्वामित्व योजना सुरू होत असून सावंगा, खापरी, ढगा, बाजारगाव, पाचनवरी, रिंगणबोडी, पिंडकापूर, येळना, छापगट्टा, धवकुंड, मंडला या गावातून या योजनेचा पहिला टप्पा सुरू होत आहे.
खास तऱ्हेच्या ड्रोनने होणार सर्वेक्षण
ही योजना बिनदिक्कत राबविण्यासाठी आणि अगदी तंतोतंत मॅपिंग होण्यासाठी खास तऱ्हेच्या ड्रोनचा वापर होणार आहे. ड्रोनच्या अग्रभागी अतिशय उच्च दर्जाचे कॅमेरे आणि सेन्सर असल्याने मॅपिंगमध्ये लहानशी चूकही होणे कठीण आहे.
सर्व्हे ऑफ इंडिया करणार सर्वेक्षण
भारतीय सर्वेक्षण विभाग (सर्व्हे ऑफ इंडिया) आणि भारत सरकार यांच्यात याबाबत करार झाला असून, या करारांतर्गत नागपुरातील ६३ गावांच्या सर्वेक्षणाचे काम भारतीय सर्वेक्षण विभागाला प्राप्त झाले आहे. ड्रोनद्वारे मॅपिंगनंतर हा डेटा प्रोसेसमध्ये जमा होऊन थेट केंद्र सरकारकडे जाणार आहे.
ड्रोन उड्डाणासाठी एअरपोर्ट ॲथॉरिटीची परवानगी हवी असते. त्यामुळे त्यांच्या परवानगीशिवाय हे मॅपिंग होणे शक्य नाही. तांत्रिक अडचणींमुळे परवानगीचे काम झाले नाही. सोमवारी हे काम होताच कामाला सुरुवात होईल.
- दिलीप अंभोरे - ऑफिसर सर्व्हेअर, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, नागपूर