नागपूर : राज्याच्या औद्योगिक विकासासाठी जिल्हा व तालुका स्तरावर स्थापन केलेल्या विविध एमआयडीसीमध्ये रिक्त असलेले प्लॉट नवीन उद्योजकांना देण्याचा निर्णय महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने (एमआयडीसी) घेतला आहे. त्यामुळे नवीन उद्योजकांना प्लॉट मिळण्याचा मार्ग खुला झाला आहे. यानिमित्ताने अनेक वर्षांपासून बंद पडलेल्या कारखान्यांचा लिलाव करून ती जागा नवीन उद्योजकांना देण्याची मागणीही पुढे आली आहे. याद्वारे प्रत्येक जिल्ह्यात आणि तालुक्यात नवीन उद्योग सुरू होऊन राेजगाराचा प्रश्न सुटणार आहे.
विविध एमआयडीसीमध्ये रिक्त प्लॉट उद्योजकांना देण्यात यावेत, अशी नवीन उद्योजकांची अनेक वर्षांपासून मागणी आहे. शिवाय केवळ प्लॉट अडवून उद्योग सुरू न केलेल्यांकडून प्लॉट परत घेण्याची प्रक्रिया एमआयडीसी सुरू करणार असल्याची माहिती आहे.
हिंगणा एमआयडीसी ३४ युटिलिटी प्लॉटचे उद्योजकांना हस्तांतरणउद्धव ठाकरे सरकारमधील उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी हिंगणा एमआयडीसीमधील ३४ युटिलिटी प्लॉटचे हस्तांतरण उद्योजकांना अवैधरीत्या केल्याची माहिती आहे. तसे पाहता या प्लॉटचा उपयोग केवळ बगिचा, हॉस्पिटल वा सार्वजनिक उपयोगासाठी करण्यात येतो. पण मंत्र्याच्या दबावाखाली अधिकाऱ्यांनी युटिलिटी प्लॉटचे हस्तांतरण केले. आता हिंगणा एमआयए इंडस्ट्रीज असोसिएशनने इएसआयसी रुग्णालयासाठी एमआयडीसीकडे एक एकर प्लॉटची मागणी केली आहे. पण एमआयडीसीच्या विभागीय अधिकाऱ्याकडून रुग्णालयाच्या उभारणीसाठी प्लॉट शिल्लक नसल्याचे उत्तर मिळत असल्याची माहिती आहे. या युटिलिटी प्लॉटच्या विक्रीत झालेल्या आर्थिक व्यवहाराची चौकशी करण्याची काही उद्योजकांची मागणी आहे.
रिक्त प्लॉटची मागणी कार्यालयात प्रकाशित कराबऱ्याच उद्योजकांनी राज्यातील एमआयडीसीमध्ये सरकारी दरात प्लॉट विकत घेतले, पण अजूनही उद्योग सुरू केला नाही. अशा उद्योजकांची संख्या राज्यात मोठी असून अधिकाऱ्यांनी कार्यालयात प्रकाशित करण्याची मागणी आहे. प्लॉट अडविलेल्यांवर अधिकारी काहीही कारवाई करीत नसल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे. शिवाय बँकांकडे थकित कर्जाचा भरणा न केल्यामुळे बंद पडलेल्या कारखान्यांचा वाद निकाली काढून या जमिनी नवीन उद्योजकांना हस्तांतरित कराव्यात, अशी मागणीही आता पुढे आली आहे.
एमआयडीसीला जमीन अधिग्रहणावर मर्यादाकारखान्याच्या विस्तारीकरणासाठी जागेच्या अधिग्रहणावर एमआयडीसीला मर्यादा आहेत. नव्याने उद्योग सुरू करणाऱ्या उद्योजकांना जमीन देण्यासाठी एमआयडीसीकडे जागा शिल्लक नाही. दुसरीकडे राज्यातील बऱ्याच एमआयडीसीमध्ये बंद पडलेल्या कारखान्यांची संख्या मोठी आहे. शिवाय रिक्त प्लॉट परत घेऊन नवीन उद्योगाला देण्याचा निर्णय एमआयडीसीने घेतला आहे.