नागपूर : शासनातर्फे विद्यार्थ्यांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्तीला गेल्या काही वर्षांपासून अत्यल्प प्रतिसाद मिळतोय. गेल्या ५ वर्षाच्या सरासरीचा विचार केल्यास शिष्यवृत्ती मिळविणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या १५ ते २० टक्क्यावर आली आहे. दरवर्षी शिष्यवृत्तीसाठी विद्यार्थीसंख्या कमी होण्याला विभागाची उदासीनता जबाबदार आहे की विद्यार्थ्यांची अनुत्सुकता ?
जिल्हा समाज कल्याण विभागाद्वारे अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांकरिता वेगवेगळ्या शिष्यवृत्ती योजना राबविल्या जातात. त्यात प्रामुख्याने मुलींकरिता वर्ग ५ ते १० पर्यन्त सावित्रीबाई शिष्यवृत्ती, ९ ते १० वर्गाच्या विद्यार्थ्यांकरिता मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती, ५ ते १० च्या विद्यार्थ्यांना गुणवत्ता शिष्यवृत्ती तसेच दहावीमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना परीक्षा फी परत करण्याची योजना राबविल्या जाते. नागपूर जिल्ह्यात प्राथमिक सर्व अनुदानित, विना अनुदानित, कायम विना अनुदानित मिळून एकूण ४०६० शाळेत ९ लाखाच्या वर आणि माध्यमिक एकूण १०८८ शाळेत ५ लाखाच्या वर विद्यार्थी आहेत. त्यात विशेष करून अनुसूचित जातीच्या शिष्यवृत्तीस पात्र विद्यार्थ्यांची एकूण संख्या ही लाखाच्या वर आहे. असे असताना फक्त बोटावर मोजण्याइतपत विद्यार्थ्यांनाच लाभ मिळत आहे. शिक्षण तसेच जिल्हा समाज कल्याण विभागाला याबाबत गंभीरता नसल्याने लाखो विद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासून वंचित आहेत.
- सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्तीचा ५ वर्षाचा आढावा
वर्ष विद्यार्थ्यांना मिळाला लाभ
२०१५-१६ - २३६६०
२०१६-१७ - १४४२४
२०१७-१८ - १११९९
२०१८-१९ - ७०८१
२०१९-२० - ६१७९
२०२०-२१ - ३५७२
- माध्यमिक शिक्षणवृत्ती योजना
वर्ष विद्यार्थ्यांना मिळाला लाभ
२०१५-१६ - १२७७६
२०१६-१७ - १३१९१
२०१७-१८ - ११०२१
२०१८-१९ - ७६२३
२०१९-२० - ६७९१
२०२०-२१ - ४२४५
- वर्ग ९ व १० करीता मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती योजना
वर्ष विद्यार्थ्यांना मिळाला लाभ
२०१८-१९ - २३२०
२०१९-२० - १६२६
२०२०-२१ - १९८३
(टीप : २०२०-२१ चे सोडून उर्वरीत अर्ज निकाली काढण्यात आले.)
- ५ ते १० विद्यार्थ्यांकरीता गुणवत्ता शिष्यवृत्ती योजना
वर्ष विद्यार्थ्यांना मिळाला लाभ
२०१८-१९ - २४६४
२०१९-२० - १८९६
२०२०-२१ - १२९१
- १० वीच्या विद्यार्थ्यांकरीता परीक्षा शुल्क परत करण्याची योजना
वर्ष विद्यार्थ्यांना मिळाला लाभ
२०१८-१९ - ४८८७
२०१९-२० - ३८८९
२०२०-२१ - २३९२
- शाळा व्यवस्थापन शिष्यवृत्तीस पात्र विद्यार्थांचे अर्ज भरून ते समाज कल्याण विभागाला पाठवीत नाही. समाज कल्याण विभाग तसेच शिक्षण विभाग यांच्या आदेशाला शाळा प्रशासन पूर्णपणे दुर्लक्षित करतात. ऑनलाईनच्या भानगडी वाढल्या आहे. त्यामुळे त्रुटी वाढल्या आहे. समाजकल्याण विभागात कर्मचाऱ्यांची कमतरता आहे. शाळा, शिक्षण विभाग, समाजकल्याण विभाग शिष्यवृत्तीच्या बाबतीत गंभीरच नसल्याने विद्यार्थी घटताहेत. त्यासाठी दोषींवर कारवाईची गरज आहे.
- आशिष फुलझेले
सदस्य, मानव अधिकार संरक्षण मंच