मनपातील प्रकरण : हायकोर्टाने नाकारला दिलासानागपूर : महानगरपालिकेने २८ मार्च २०११ रोजी जाहीर केलेली परिचारिका व परिचारिका प्रसाविकांची निवड यादी रद्द झाली आहे. निवड यादी रद्द करण्याच्या पत्राविरुद्ध ३५ परिचारिका व परिचारिका प्रसाविकांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात रिट याचिका दाखल केली होती. न्यायमूर्तीद्वय वासंती नाईक व चंद्रकांत भडंग यांनी गुरुवारी याचिका फेटाळून लावली.अतिरिक्त आरोग्य संचालकांनी केंद्रीय कुटुंब नियोजन कार्यक्रमांतर्गत महानगरपालिकेच्या १५ नागरी आरोग्य केंद्राना पुनर्जिवित करण्यास मान्यता दिली होती. त्यासाठी परिचारिकांच्या १६ व परिचारिका प्रसाविकांच्या ६० अशा एकूण ७६ पदांसाठी जाहिरात देण्यात आली होती. त्यावेळी या नियुक्त्या करण्याचे अधिकार मनपाच्या जनरल बॉडीला होते. जनरल बॉडीद्वारे नियुक्त निवड समितीने उमेदवारांच्या मुलाखती घेऊन २८ मार्च २०११ रोजी अंतिम निवड यादी जाहीर केली. यानंतर कायद्यात दुरुस्ती झाली. त्यात जनरल बॉडीचे अधिकार मनपा आयुक्तांना देण्यात आले. यामुळे आयुक्तांनी शासनाला पत्र लिहून निवड यादी रद्द करण्याची सूचना केली. शासनाने कायदा दुरुस्ती निवड यादीनंतर झाल्याचे कारण देऊन ही सूचना फेटाळून लावली. यानंतर मनपाने १६ फेब्रुवारी २०१३ रोजी संबंधित उमेदवारांना त्यांची निवड झाल्याचे पत्र पाठवले. त्यापुढे एक वर्षापर्यंत काहीच कारवाई झाली नाही. यामुळे आयुक्तांनी १२ मार्च २०१४ रोजी शासनाला पत्र पाठवून एक वर्षानंतर निवड यादी रद्द होत असल्याचे कळविले. परिणामी ३५ परिचारिका व परिचारिका प्रसाविकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मनपा आयुक्तांचे पत्र रद्द करून निवड यादीनुसार नियुक्त्या करण्याची त्यांची विनंती होती. मनपाचे वकील अ‍ॅड. जेमिनी कासट यांनी १९ आॅक्टोबर २०१० रोजीच्या शासन निर्णयाचा दाखला देऊन निवड यादी एक वर्षापर्यंतच गृहित धरता येत असल्याचे सांगितले. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. विक्रम मारपकवार यांनी बाजू मांडली. (प्रतिनिधी)
परिचारिका निवड यादी रद्द
By admin | Published: November 28, 2014 12:58 AM