शहरं
Join us  
Trending Stories
1
पुन्हा तेच घडले? पिपाणी चिन्हामुळे घोळ, तुतारीला बसला मोठा फटका; शरद पवारांचे ९ उमेदवार पडले
2
शरद पवार, उद्धव ठाकरेंचे राजकारण संपले? दोघांनाही आहे अजून एकेक संधी...
3
IPL Auction 2025: कृणाल पांड्या, नितीश राणासाठी RR vs RCB मध्ये रंगला 'रॉयल' सामना! कुणाचा झाला फायदा?
4
आदित्य ठाकरेंच्या नावाचा आग्रह केला पण...; विरोधी पक्षनेते पदावर भास्कर जाधव काय म्हणाले?
5
IPL Auction 2025 : मुंबईकर अजिंक्य, पृथ्वी अन् शार्दुलसह या स्टार खेळाडूंना अनसोल्डचा टॅग
6
म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक करता का? काय आहेत समज, गैरसमज; जाणून घेऊ सर्व प्रश्नांची उत्तरं
7
डायलॉग, टाळ्या, शिट्ट्या आणि पैसा वसूल! कसा आहे शरद केळकरचा ‘रानटी’? वाचा Review
8
राष्ट्रवादीचे नेते दिलीप वळसे पाटील शरद पवारांच्या भेटीला; कारणही आलं समोर
9
प्रदेशाध्यक्ष पदाचा राजीनामा दिल्याच्या चर्चांवर नाना पटोलेंनी सोडलं मौन; म्हणाले...
10
देवेंद्र फडणवीस पुन्हा मुख्यमंत्री होणार? मनोज जरांगे पाटील स्पष्टच बोलले; म्हणाले...
11
उद्धव ठाकरे यांनी आदित्य ठाकरे आणि सुनील प्रभूंवर सोपवली मोठी जबाबदारी, या पदांवर केली नियुक्ती 
12
पुन्हा पक्षफुटीची भीती? उद्धव ठाकरेंची खास रणनीती, नव्या २० आमदारांना शपथबद्ध करणार!
13
जिओची धमाकेदार ऑफर, 50 दिवसांपर्यंत मिळेल सुपरफास्ट इंटरनेट!
14
Animal चा समाजावर वाईट परिणाम; रणबीर कपूर म्हणाला, "मलाही तुमचं मान्य आहे..."
15
"अजित पवार यांना मुख्यमंत्री, तर मला मंत्री करा’’, राष्ट्रवादीच्या आमदाराने व्यक्त केली इच्छा
16
थोरातांच्या पराभवानंतर सत्यजित तांबे अजित पवारांच्या भेटीला; म्हणाले, "त्यांच्यासारखा माणूस..."
17
"बिहार खड्ड्यात गेलाय’’, पोटनिवडणुकीतील पराभवानंतर प्रशांत किशोर यांची प्रतिक्रिया 
18
पेन्शनधारकांनो, नो टेन्शन; हयातीचा दाखला मिळणार घरपोच!
19
IND vs AUS :आम्ही दबावात होतो; पण... बुमराहनं शेअर कमबॅक मागची स्टोरी
20
IPL Auction 2025: "थोडे जास्तच पैसे गेले, आम्ही रिषभ पंतसाठी..."; LSGच्या मालकांनी सांगितला 'फसलेला' प्लॅन

आजच्या स्थितीला महाविकास आघाडी सरकारचे ओबीसी मंत्रीच जवाबदार- चंद्रशेखर बावनकुळे

By ऑनलाइन लोकमत | Published: March 03, 2022 4:18 PM

ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबत मागासवर्ग आयोगाने सादर केलेला अंतरिम अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारला आहे.

नागपूर- ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाला आज सर्वोच्च न्यायालयाने जोरदार धक्का दिला आहे. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबत मागासवर्ग आयोगाने सादर केलेला अंतरिम अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारला आहे. तसंच पुढील आदेशापर्यंत ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूक घेण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे ठाकरे सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयानं आज मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल फेटाळून लावताना अहवालात राजकीय प्रतिनिधित्वाची योग्य आकडेवारी नसल्याचं नमूद केलं आहे. त्यासोबत अहवालाची तारीख ज्या दिवशी अहवाल सबमिट केला गेला केवळ तिची तारीख नमूद केली आहे. आकडेवारी नेमकी कोणत्या कालावधीत जमा केली गेली याची माहिती दिलेली नाही. त्यामुळे पुढच्या आदेशापर्यंत निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घ्याव्यात असं न्यायालयानं नमूद केलं आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर भाजपाचे ज्येष्ठ नेते चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी महाविकास आघाडी सरकारवर निशाणा साधला आहे. 

न्यायालयाने आज जो निकाल दिलेला आहे तो ओबीसी समाजासाठी दुर्दैवी आहे. ओबीसी समाजावर मोठा अन्याय झालेला आहे. या सरकारचे बोलघेवडे मंत्री आंदोलन करत राहिले, मोर्चे काढत राहिले, चुकीचे अध्यादेश काढत राहिले. त्यांच्यामुळेच ओबीसींचा हा आरक्षण गेला आहे. आजच्या स्थितीला महाविकास आघाडी सरकारचे ओबीसी मंत्रीच जवाबदार आहेत. त्यांना पदावर राहण्याचा अधिकार नाही. त्यांनी तातडीने राजीनामे दिले पाहिजे, अशी टीका चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली आहे. 

महाविकास आघाडी सरकारने ओबीसी आरक्षणाचा बट्ट्याबोळ केला. ओबीसी समाज यांना सोडणार नाही. अंतरिम अहवाल बद्दल सुप्रीम कोर्टाने या आधी ज्या अपेक्षा व्यक्त केल्या होत्या. त्याप्रमाणे हा अहवाल नाही. सरकारने न्यायालयात दिशाभूल केली.या सरकारने दोन वर्षे घालवली. आरक्षणाचा विषय केंद्राचा नाही तर राज्य सरकारचा विषय आहे, असंही बावनकुळे यांनी यावेळी सागितलं.

OBC आरक्षणाशिवाय निवडणूक नाही-

सुप्रीम कोर्टाच्या निकालावर सविस्तर चर्चा आता दुपारी १ वाजताच्या मंत्रीमंडळ बैठकीत आम्ही करू. कोर्टानं नेमकं काय म्हटलं आहे ते पाहावं लागेल. पण ओबीसींच्या आरक्षणाशिवाय निवडणूक आजही नाही, उद्याही नाही आणि कधीच घेणार नाही, असं  ओबीसी आरक्षणाचे नेते आणि राज्याचे मंत्री विजय वडेट्टीवार म्हणाले. 

टॅग्स :OBC Reservationओबीसी आरक्षणChandrasekhar Bavankuleचंद्रशेखर बावनकुळेmaharashtra vikas aghadiमहाराष्ट्र विकास आघाडीMaharashtra Governmentमहाराष्ट्र सरकार