नागपूर जिल्ह्यातील  मनसर-खवासा रोडवरील ‘मिटिगेशन मेजर्स’वर आक्षेप

सातव्या क्रमांकाच्या नागपूर-जबलपूर राष्ट्रीय महामार्गावरील मनसर ते खवासा रोडवर प्राण्यांच्या सुरक्षेसाठी ‘मिटिगेशन मेजर्स’ अंतर्गत विविध लांबीचे अंडरपासेस बांधण्यात आले असून त्यांच्या उंचीवर आक्षेप घेण्यात आला आहे. अंडरपासेसची उंची नियमानुसार पाच मिटर नाही असा दावा करण्यात आला आहे. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी वन विभाग व भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (एनएचएआय) यांना यावर एक आठवड्यात स्पष्टीकरण सादर करण्याचा आदेश दिला.

ठळक मुद्देहायकोर्ट : ‘एनएचएआय’ला मागितले स्पष्टीकरण

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
नागपूर : सातव्या क्रमांकाच्या नागपूर-जबलपूर राष्ट्रीय महामार्गावरील मनसर ते खवासा रोडवर प्राण्यांच्या सुरक्षेसाठी ‘मिटिगेशन मेजर्स’ अंतर्गत विविध लांबीचे अंडरपासेस बांधण्यात आले असून त्यांच्या उंचीवर आक्षेप घेण्यात आला आहे. अंडरपासेसची उंची नियमानुसार पाच मिटर नाही असा दावा करण्यात आला आहे. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी वन विभाग व भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (एनएचएआय) यांना यावर एक आठवड्यात स्पष्टीकरण सादर करण्याचा आदेश दिला.
यासंदर्भात न्यायालयात जनहित याचिका प्रलंबित आहे. याचिकेवर न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व मुरलीधर गिरटकर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, प्रकरणातील न्यायालय मित्र अ‍ॅड. निखिल पाध्ये यांनी अंडरपासेसच्या उंचीवर आक्षेप घेऊन याची चौकशी करण्याची मागणी केली. मनसर ते खवासा रोडचा विकास करण्यासाठी व अंडरपासेस बांधण्यासाठी काढण्यात आलेली माती नदी व नाल्यांमध्ये टाकण्यात आली आहे. त्यामुळे नैसर्गिक जलस्रोताला बाधा पोहोचली आहे असेदेखील सुनावणीदरम्यान सांगण्यात आले. परिणामी, न्यायालयाने ‘एनएचएआय’ला यावरही उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिलेत. प्रकरणातील मध्यस्थ माजी आमदार आशिष जयस्वाल यांच्यातर्फे अ‍ॅड. मोहित खजांची तर, महामार्ग प्राधिकरणतर्फे अ‍ॅड. अनीश कठाणे यांनी कामकाज पाहिले.