शहरं
Join us  
Trending Stories
1
शाहू महाराज खासदारकीचा राजीनामा देणार? सतेज पाटलांनी अपमान केल्याच्या अफवांवर छत्रपतींचे निवेदन...
2
Maharashtra Election: राजघराण्यातील तीन व्यक्ती पहिल्यांदाच निवडणुकीच्या रिंगणात आमने-सामने
3
देशातील अशी 'ही' १४ गावं; जिथले ५००० मतदार महाराष्ट्र अन् तेलंगणातही करतात मतदान
4
धक्कादायक! तांत्रिकाच्या सांगण्यावरून संपूर्ण कुटुंब उद्ध्वस्त; वाराणसीत चार जणांच्या हत्येनंतर आत्महत्या
5
राहुल गांधी उद्या महाराष्ट्रात; काँग्रेस विधानसभा प्रचाराचे रणशिंग फुंकणार, मविआच्या सभा
6
भयंकर! यूट्यूबवर Video पाहून गर्भवती महिलेचं केलं ऑपरेशन; महिलेचा मृत्यू होताच डॉक्टर फरार
7
मधुरिमाराजेंनी अर्ज घेतला मागे; संभाजीराजे म्हणाले, "तसं घडायला नको होतं, पण..."
8
माहिममध्ये रंगतोय वेगळाच खेळ?; उद्धव ठाकरेंनी अमित ठाकरेंविरोधात उमेदवार दिला, पण आता...
9
"वाटणारे तुम्ही अन् फूट पाडणारेही तुम्हीच..." मुख्यमंत्री योगींच्या विधानावर खरगेंचा पलटवार
10
सरकार संपत्तीच्या वितरणासंदर्भात कायदा करू शकते, पण प्रत्येक खासगी मालमत्तेच्या अधिग्रहणाची परवानगी नाही - SC
11
मिचेल स्टार्कला KKR ने दाखवला बाहेरचा रस्ता; आता ऑस्ट्रेलियन खेळाडूनं दिली धक्कादायक माहिती
12
Saroj Ahire : "माझ्याविरोधात जे काही षडयंत्र रचलं..."; सरोज अहिरे प्रचारादरम्यान झाल्या भावुक
13
अमेरिकेत मतदानही सुरु, सोबत मोजणीही! ट्रम्प-हॅरिसना मिळाली ३-३ मते; सर्व्हेचा अंदाजही धक्कादायक
14
...तर ५० उमेदवार उभे केले असते, समाजाचे योगदान वाया जाऊ देणार नाही; मनोज जरांगेंचे सूचक भाष्य
15
शिवसेना ही बाळासाहेबांची मालमत्ता खरे आहे, पण..; दीपक केसरकरांचे राज ठाकरेंना प्रत्युत्तर 
16
Maharashtra Election 2024: सरकार आल्यास मविआ कोणासाठी काय करणार? ठाकरेंनी सांगून टाकलं
17
Eknath Shinde : "....मी एकदा नाही तर १० वेळा जेलमध्ये जायला तयार"; एकनाथ शिंदेंनी विरोधकांना ठणकावलं
18
लोकसभा निवडणुकीत भुजबळांकडून राजाभाऊ वाजेंना मदत?; हेमंत गोडसेंनी शिवसैनिकांसमोर केला गंभीर आरोप!
19
सुशांतची आत्महत्या नाही तर हत्या! सलमानच्या Ex गर्लफ्रेंडचा खळबळजनक दावा, म्हणते, डॉक्टरांनी बदलले पोस्टमोर्टम रिपोर्ट
20
“जयश्री पाटील या महाविकास आघाडीच्या उमेदवार, यांनाच निवडून द्या”; विशाल पाटील यांचे आवाहन

अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी अधिकाऱ्यांनी आढावा घ्यावा

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: April 24, 2019 9:18 PM

अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याच्या परिणामकारक अंमलबजावणीसाठी दक्षता समितीच्या कामाचा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी वारंवार आढावा घ्यावा, असे मत विधी व न्याय, गृह विभाग व समाजकल्याण विभागातील तज्ज्ञांनी व्यक्त केले. विभागीय दक्षता व नियंत्रण समितीतर्फे बुधवारी विभागीय आयुक्त कार्यालयात कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते.

ठळक मुद्देविभागीय दक्षता व संनियंत्रण समितीततर्फे कार्यशाळेतील सूर

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याच्या परिणामकारक अंमलबजावणीसाठी दक्षता समितीच्या कामाचा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी वारंवार आढावा घ्यावा, असे मत विधी व न्याय, गृह विभाग व समाजकल्याण विभागातील तज्ज्ञांनी व्यक्त केले. विभागीय दक्षता व नियंत्रण समितीतर्फे बुधवारी विभागीय आयुक्त कार्यालयात कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते.या कार्यशाळेला विशेष पोलीस महानिरीक्षक, नागरी हक्क व संरक्षण विभाग, कैसर खालीद, जिल्हा न्यायाधीश व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ए. एम. काझी, मुख्य जिल्हा व सत्र न्यायाधीश शशिकांत सावळे, महाराष्ट्र अनुसूचित आयोगाचे विधी सदस्य सी. एल. थूल, गडचिरोली जिल्हाधिकारी शेखर सिंग, जिल्हाधिकारी नागपूर अश्विन मुदगल, जिल्हाधिकारी गोंदिया कादंबरी बलकवडे उपस्थित होते.सुरुवातीला जिल्हा शासकीय अधिवक्ता नितीन तेलगोटे यांनी अ‍ॅट्रॉसिटी अ‍ॅक्टची प्रकरणे जलदगतीने मार्गी लागण्यासाठी विशेष न्यायालयांची गरज अधोरेखित केली. तसेच विशेष पोलीस महानिरीक्षक, नागरी हक्क व संरक्षण विभाग, कैसर खालीद यांनी सादरीकरणाद्वारे अनुसूचित जाती- जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याच्या अनुषंगाने पोलीस विभागाशी संबंधित विविध कायदे, त्या कायद्याच्या तरतुदी तसेच कायदा राबविताना येणाऱ्या अडचणी याबाबतीत सखोल व विस्तृत मार्गदर्शन केले. त्यानंतर जिल्हा न्यायाधीश ए. एम. काझी यांनी अ‍ॅट्रॉसिटी प्रकरणातील त्रुटी, उणिवा व संबंधित विविध कायदे व त्या अनुषंगाने मार्गदर्शन केले.मुख्य जिल्हा व सत्र न्यायाधीश शशिकांत सावळे यांनी अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याच्या अनुषंगाने न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये उद्भवणाऱ्या अडचणी व त्यावरील उपाययोजना यावर मार्गदर्शन केले. तर महाराष्ट्र अनुसूचित जाती (विधी) आयोगाचे सदस्य सी. एल. थूल यांनी अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियमातील महत्त्वाच्या तरतुदींबाबत मार्गदर्शन केले.मुख्य जिल्हा न्यायाधीश शशिकांत सावळे यांनी अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यातील आवश्यक ते पुरावे गोळा करण्यावर व प्रक्रियेतील विलंब दूर करण्यावर भर दण्याचे आवाहन केले. तर जिल्हा न्यायाधीश ए. एम. काझी यांनी तक्रारदार अथवा साक्षीदाराच्या जीवास धोका असल्यास त्यांना आधी संरक्षण द्यावे व त्यानंतर तपास करावा, असे सांगितले.चार स्पेशल कोर्ट नव्याने सुरूकार्यशाळेत राज्य अनुसूचित जाती आयोगाचे सदस्य सी. एल. थूल यांनी अधिनियमातील तरतुदीबाबत सखोल मार्गदर्शन केले. अ‍ॅट्रॉसिटी सुधारित अधिनियमातील तरतुदीनुसार महाराष्ट्रात चार स्पेशल कोर्ट नव्याने सुरू करण्यात आले आहेत. अ‍ॅट्रॉसिटी अ‍ॅक्टनुसार पीडितांच्या आर्थिक व सामाजिक पुनर्वसनावर भर देण्यात आला आहे. तसेच त्यांना अन्नधान्य पुरवठा आवश्यक आहे. अ‍ॅट्रॉसिटी केसेसवर सातत्याने संबंधित अधिकाऱ्यांनी नियंत्रण ठेवण्यासाठी आढावा बैठकी घ्याव्यात. दक्षता समितीमधील सर्व सदस्यांना जबाबदाऱ्या ठरवून देण्यात आल्या आहेत. त्या त्यांनी गंभीरतेने पार पाडाव्यात. तसेच पीडित व्यक्तीला पात्रतेनुसार शासकीय विभागात अनुकंपा तत्त्वावर नोकरी द्यावी.कार्यशाळेचे प्रास्ताविक समाजकल्याण विभागाचे प्रादेशिक उपायुक्त डॉ. सिद्धार्थ गायकवाड यांनी केले. विभागीय आयुक्त डॉ. संजीव कुमार यांनी आभार मानले.

टॅग्स :Atrocity Actअॅट्रॉसिटी कायदाNagpur Collector Officeनागपूर जिल्हाधिकारी कार्यालय