शहरं
Join us  
Trending Stories
1
राज ठाकरेंमुळे अदित्य ठाकरेंची आमदारकी वाचली; गेल्यावेळी थेट पाठिंबा, यावेळी...
2
Maharashtra Assembly Vidhan Sabha Election 2024 Result Highlights: महायुतीची त्सुनामी, मविआसह मनसेलाही तडाखा; राज ठाकरेंचे एकाच वाक्यात भाष्य, म्हणाले...
3
शपथविधीचे ठिकाण ठरले? राजभवनावर होणार नाही, पुन्हा वानखेडेवर भव्यदिव्य करण्याच्या हालचाली
4
Maharashtra Vidhan Sabha Election Result 2024 Live: विजयाचा 'गोडवा', 'जिलेबी सेलिब्रेशन' अन् महायुतीच्या नेतेमंडळींचा तुफान जल्लोष
5
Dahanu Vidhan Sabha Election Result 2024 Live : भगव्या वादळात फडकले लाल निशाण, डहाणूत माकपचे विनोद निकोले विजयी
6
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results : "निकाल येतील जातील...; तुमचा 'राजूदादा' ही हाक आयुष्यात कमावलेली सर्वात मोठी संपत्ती"
7
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results : आर आर आबांच्या रोहितने मैदान मारलं; सर्वात कमी वयाचे आमदार
8
विकास, सुशासन, जय महाराष्ट्र...! राज्यातील महायुतीच्या विजयावर काय म्हणाले PM मोदी? हेमंत यांचंही केलं अभिनंदन
9
महाराष्ट्रात मोठा विजय मिळवणाऱ्या भाजपाचा झारखंडमध्ये दारुण पराभव, 'इंडिया'चा निर्विवाद विजय
10
"अनपेक्षित आणि अनाकलनीय निकाल’’, दारुण पराभवानंतर उद्धव ठाकरेंची प्रतिक्रिया
11
Maharashtra Assembly Vidhan Sabha Election 2024 Result Highlights: सब से बडे खिलाडी! सर्वाधिक मताधिक्याने विजयी झालेले महाराष्ट्रातील १० ‘महारथी’
12
Maharashtra Assembly Election Result 2024: भाजप आणि महायुतीला बदनाम करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांना हे सडेतोड उत्तर, अशोक चव्हाणांचा विरोधकांना टोला
13
Dindoshi Assembly Election: संजय निरुपम पराभूत; निकराच्या लढतीत सुनील प्रभू विजयी
14
महायुतीच्या विजयामुळे गौतम अदानींना अच्छे दिन? धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचा मार्ग मोकळा...
15
Maharashtra Election Results: देवेंद्र फडणवीसांना मुख्यमंत्री झालेलं बघायचं का? दिवीजा फडणवीस म्हणाली...
16
Maharashtra Assembly Vidhan Sabha Election 2024 Result Highlights: देवेंद्र फडणवीस पुन्हा मुख्यमंत्री व्हावेत असे वाटते का? अमृता फडणवीस म्हणाल्या...
17
काँग्रेसला मोठा धक्का, माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांचा पराभव, कराड दक्षिणेत अतुलपर्व!
18
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights : भाजपचा एक डाव अन् दोन राज्यांत काँग्रेसचा 'सुपडा साफ'! गेम चेंजर ठरला हा प्लॅन 
19
उत्तर प्रदेशमध्ये योगींचा जलवा, पोटनिवडणुकीत भाजपाचा दणदणीत विजय, सपाला धक्का 
20
शिंदेंचा शिलेदार ठरला संगमनेरमध्ये जायंट किलर; थोरातांना पराभूत करणारे अमोल खताळ कोण आहेत?

अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी अधिकाऱ्यांनी आढावा घ्यावा

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: April 24, 2019 9:18 PM

अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याच्या परिणामकारक अंमलबजावणीसाठी दक्षता समितीच्या कामाचा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी वारंवार आढावा घ्यावा, असे मत विधी व न्याय, गृह विभाग व समाजकल्याण विभागातील तज्ज्ञांनी व्यक्त केले. विभागीय दक्षता व नियंत्रण समितीतर्फे बुधवारी विभागीय आयुक्त कार्यालयात कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते.

ठळक मुद्देविभागीय दक्षता व संनियंत्रण समितीततर्फे कार्यशाळेतील सूर

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याच्या परिणामकारक अंमलबजावणीसाठी दक्षता समितीच्या कामाचा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी वारंवार आढावा घ्यावा, असे मत विधी व न्याय, गृह विभाग व समाजकल्याण विभागातील तज्ज्ञांनी व्यक्त केले. विभागीय दक्षता व नियंत्रण समितीतर्फे बुधवारी विभागीय आयुक्त कार्यालयात कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते.या कार्यशाळेला विशेष पोलीस महानिरीक्षक, नागरी हक्क व संरक्षण विभाग, कैसर खालीद, जिल्हा न्यायाधीश व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ए. एम. काझी, मुख्य जिल्हा व सत्र न्यायाधीश शशिकांत सावळे, महाराष्ट्र अनुसूचित आयोगाचे विधी सदस्य सी. एल. थूल, गडचिरोली जिल्हाधिकारी शेखर सिंग, जिल्हाधिकारी नागपूर अश्विन मुदगल, जिल्हाधिकारी गोंदिया कादंबरी बलकवडे उपस्थित होते.सुरुवातीला जिल्हा शासकीय अधिवक्ता नितीन तेलगोटे यांनी अ‍ॅट्रॉसिटी अ‍ॅक्टची प्रकरणे जलदगतीने मार्गी लागण्यासाठी विशेष न्यायालयांची गरज अधोरेखित केली. तसेच विशेष पोलीस महानिरीक्षक, नागरी हक्क व संरक्षण विभाग, कैसर खालीद यांनी सादरीकरणाद्वारे अनुसूचित जाती- जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याच्या अनुषंगाने पोलीस विभागाशी संबंधित विविध कायदे, त्या कायद्याच्या तरतुदी तसेच कायदा राबविताना येणाऱ्या अडचणी याबाबतीत सखोल व विस्तृत मार्गदर्शन केले. त्यानंतर जिल्हा न्यायाधीश ए. एम. काझी यांनी अ‍ॅट्रॉसिटी प्रकरणातील त्रुटी, उणिवा व संबंधित विविध कायदे व त्या अनुषंगाने मार्गदर्शन केले.मुख्य जिल्हा व सत्र न्यायाधीश शशिकांत सावळे यांनी अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याच्या अनुषंगाने न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये उद्भवणाऱ्या अडचणी व त्यावरील उपाययोजना यावर मार्गदर्शन केले. तर महाराष्ट्र अनुसूचित जाती (विधी) आयोगाचे सदस्य सी. एल. थूल यांनी अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियमातील महत्त्वाच्या तरतुदींबाबत मार्गदर्शन केले.मुख्य जिल्हा न्यायाधीश शशिकांत सावळे यांनी अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यातील आवश्यक ते पुरावे गोळा करण्यावर व प्रक्रियेतील विलंब दूर करण्यावर भर दण्याचे आवाहन केले. तर जिल्हा न्यायाधीश ए. एम. काझी यांनी तक्रारदार अथवा साक्षीदाराच्या जीवास धोका असल्यास त्यांना आधी संरक्षण द्यावे व त्यानंतर तपास करावा, असे सांगितले.चार स्पेशल कोर्ट नव्याने सुरूकार्यशाळेत राज्य अनुसूचित जाती आयोगाचे सदस्य सी. एल. थूल यांनी अधिनियमातील तरतुदीबाबत सखोल मार्गदर्शन केले. अ‍ॅट्रॉसिटी सुधारित अधिनियमातील तरतुदीनुसार महाराष्ट्रात चार स्पेशल कोर्ट नव्याने सुरू करण्यात आले आहेत. अ‍ॅट्रॉसिटी अ‍ॅक्टनुसार पीडितांच्या आर्थिक व सामाजिक पुनर्वसनावर भर देण्यात आला आहे. तसेच त्यांना अन्नधान्य पुरवठा आवश्यक आहे. अ‍ॅट्रॉसिटी केसेसवर सातत्याने संबंधित अधिकाऱ्यांनी नियंत्रण ठेवण्यासाठी आढावा बैठकी घ्याव्यात. दक्षता समितीमधील सर्व सदस्यांना जबाबदाऱ्या ठरवून देण्यात आल्या आहेत. त्या त्यांनी गंभीरतेने पार पाडाव्यात. तसेच पीडित व्यक्तीला पात्रतेनुसार शासकीय विभागात अनुकंपा तत्त्वावर नोकरी द्यावी.कार्यशाळेचे प्रास्ताविक समाजकल्याण विभागाचे प्रादेशिक उपायुक्त डॉ. सिद्धार्थ गायकवाड यांनी केले. विभागीय आयुक्त डॉ. संजीव कुमार यांनी आभार मानले.

टॅग्स :Atrocity Actअॅट्रॉसिटी कायदाNagpur Collector Officeनागपूर जिल्हाधिकारी कार्यालय