लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : शासनाचे चुकीचे धोरण आणि अधिकाऱ्यांच्या चुकीमुळे हजारो शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी सेवेतून निवृत्त झाल्यानंतर उदरनिर्वाहासाठी संघर्ष करीत आहेत. यांनी २० ते ३० वर्ष सेवा दिली. हे सर्व कर्मचारी जुन्या पेन्शन योजनेसाठी पात्र असूनही केवळ अधिकाऱ्यांचा अनागोंदी कारभार आणि शासनाच्या आडमुठेपणाच्या धोरणामुळे अजूनही संघर्ष करत आहेत. या संघर्षाला न्याय मिळवून देण्यासाठी, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी संपूर्ण ताकदीने प्रयत्न करू प्रसंगी कुठल्याही स्तरावर संघर्ष करणार, असा विश्वास पदवीधर मतदार संघ निवडणुकीतील भाजपा, बहुजन रिपब्लिकन एकता मंच व खोरिप युतीचे अधिकृत उमेदवार नागपूरचे महापौर संदीप जोशी यांनी व्यक्त केला.
१ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त झालेल्या व त्यानंतर शासनाचे शंभर टक्के अनुदान मिळालेल्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना १९८२ची पेन्शन योजना ही लागू करणे अपेक्षित होते. मात्र शासनाद्वारे ते न करण्यात आल्यामुळे त्यांना त्यांच्या मूलभूत हक्कापासून वंचित ठेवण्यात येत आहे. या कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वीची असून व नंतर शंभर टक्के अनुदान प्राप्त झाले. पण दिनांक २९ नोव्हेंबर २०१० रोजी तत्कालीन अपर सचिव महाराष्ट्र शासन यांनी काढलेल्या सुधारित शासन निर्णयाचा वेगळा अर्थ लावून अधिकाऱ्यांनी त्याची चुकीच्या पद्धतीने अंमलबजावणी केली. या शासन निर्णय विरोधात आजतागायत हे कर्मचारी अविरत आंदोलन व संघर्ष करीत आहेत. या सर्व अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी जुन्या पेन्शन योजनेच्या संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या पाठीशी आहे. त्यांना त्यांचे अधिकार अबाधित ठेवण्यासाठी संपूर्ण ताकदीने प्रयत्न करणार आहे, असेही महापौर संदीप जोशी यांनी सांगितले.