सुमेध वाघमारे
नागपूर : गुन्हा करण्यासाठी वाहनांचा होणारा वापर रोखण्यासाठी व नंबर प्लेटच्या गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी २०१९ पासून राज्यात नव्या वाहनांना ‘हाय सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट’ (एचएसआरपी) लागू करण्यात आली. आता जुन्या वाहनांनासुद्धा २०२२ पासून ‘एचएसआरपी’ लागू होण्याची शक्यता आहे. त्या संदर्भातील निविदा प्रक्रियेला सुरुवात झाली आहे.
नागपूर शहरात सर्वच प्रकारची मिळून जवळपास १८ लाख वाहने आहेत. एप्रिल २०१९ पासून उत्पादित होणाऱ्या सर्व नव्या वाहनांना ‘एचएसआरपी’ बंधनकारक करण्यात आले. यामुळे आतापर्यंत जवळपास तीन लाख वाहनांवर ही नंबर प्लेट लावण्यात आली आहे. उर्वरित १५ लाख जुन्या वाहनांना ‘एचएसआरपी’ची प्रतीक्षा आहे. विशेष म्हणजे, ‘एचएसआरपी’ लावण्याच्या निर्णयामध्ये १ एप्रिल २०२२ पासून जुन्या वाहनांनाही नंबर प्लेट लावण्याचाही सूचना होत्या; परंतु यावर अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नाही. मात्र, प्रक्रियेला सुरुवात झाली आहे.
-१५ दिवसांची नंबरप्लेटची प्रतीक्षा आता ३ दिवसांवर
पूर्वी नव्या वाहनांना ‘एचएसआरपी’ लागेपर्यंत १५ ते २० दिवस लागायचे. यामुळे विनानंबर प्लेट किंवा पोलिसांची कारवाई होईल या भीतीने जुनी नंबर प्लेट लावून अनेक वाहने रस्त्यांवरून धावायची. आता जास्तीत जास्त ३ दिवसांत नंबर प्लेट उपलब्ध होत आहे. मात्र, यातही काही वाहन डीलर्स विक्री झालेल्या वाहनाचा ताबा विना नंबर प्लेट संबंधित मालकाला देत आहेत. यामुळे ‘एचएसआरपी’चा उद्देशावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.
नंबर प्लेट ‘हाय सिक्युरिटी’ कशी?
वाहने चोरी, वाहन अपघात व गुन्ह्याची उकल करताना येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी ‘हाय सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट’ महत्त्वाची ठरणार होती. हायटेक टेक्नॉलॉजी वापरून या नंबर प्लेटवर ‘इलेक्ट्रॉनिक चिप’ तसेच ‘सेन्सर’ लावण्यात येणार होते. यात वाहनधारकांची संपूर्ण माहिती असणार होती. सेन्सॉरमुळे याचा गैरवापर होत असेल तर संबंधित प्रशासनाला याची माहिती लगेच मिळणार होती. चोराने वाहनाची नंबर प्लेट काढण्याचा अथवा बदलण्याचा प्रयत्न केल्यास तसा संदेश संबंधित वाहनमालकाच्या मोबाइलवर प्राप्त होणार होता; परंतु वास्तवात ‘बारकोड’शिवाय नंबर प्लेटवर ना ‘चिप’ आहे, ना ‘सेन्सर’ आहे. यामुळे ‘हाय सिक्युरिटी’ नंबर प्लेट कशी, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
जुन्या वाहनांवर ‘एचएसआरपी’ लावण्याबाबत जुनी निविदा रद्द करून नवीन निविदा प्रक्रिया राबविण्यासंदर्भातील ड्राफ्ट वरिष्ठांकडे पाठविला आहे. यामुळे लवकरच ही प्रक्रिया सुरू होण्याची शक्यता आहे.
- अविनाश ढाकणे, आयुक्त, परिवहन विभाग