शहरं
Join us  
Trending Stories
1
IPL Auction 2025: Shocking! 'या' १० बड्या खेळाडूंना कुणीच घेतलं नाही संघात, अखेर राहिले UNSOLD !!
2
IPL Auction 2025: जोस बटलर, मिचेल स्टार्क ते ट्रेंट बोल्ट... हे ठरले TOP 10 महागडे परदेशी खेळाडू
3
IPL Auction 2025: दोन दिवसांत १८२ खेळाडूंवर लागली बोली, 'हे' ठरले TOP 10 महागडे क्रिकेटपटू
4
IPL Auction 2025: 'नाही नाही' म्हणत शेवटी Mumbai Indians ने Arjun Tendulkar ला संघात घेतलंच, किती लावली बोली?
5
IPL Auction 2025: IPL मेगालिलाव 'सुफळ संपूर्ण'! १८२ खेळाडूंना मिळाले ६३९ कोटी, दोन दिवसांत काय घडलं?
6
महायुतीत नाराजीनाट्य? एकनाथ शिंदेंच्या भूमिकेकडे लक्ष; अजित दादा भाजपच्या बाजूने...
7
गुंतवणूकदारांवर आली डोकं झोडून घ्यायची वेळ, ₹792 वरून थेट ₹1 वर आला शेअर; ₹1 लाखाचे झाले 227 रुपये
8
IPL Auction 2025 : KKR सह RCB अन् GT ची मेहरबानी! अनसोल्ड अजिंक्य रहाणेसह या तिघांवर लागली बोली
9
'वर पाहिजे...'; एकुलता एक, 20 एकरचे फॉर्महाऊस, न पादणारा अन्...; लग्नासाठीची जाहिरात जबरदस्त चर्चेत!
10
सत्ता स्थापनेच्या हालचालींना वेग; एकनाथ शिंदे उद्या महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा देणार
11
IPL Auction 2025: काव्या मारनची 'स्मार्ट' खेळी! जयदेव उनाडकटने रचला मोठा इतिहास; केला अनोखा विक्रम
12
विराट म्हणाला, मी माझ्या गर्लफ्रेंडला आणू शकतो? रवि शास्त्रींनी BCCI चा नियमच बदलला होता!
13
विरोधी पक्षनेतेपदासाठी ठाकरे गट आग्रही, पण मविआ एकत्रित दावा करू शकते का? कायदा काय सांगतो?
14
IPL Auction 2025: अर्जुन तेंडुलकर UNSOLD! Mumbai Indiansसह साऱ्यांनीच फिरवली सचिनच्या मुलाकडे पाठ
15
IPL Auction 2025: १३ वर्षांचा वैभव सूर्यवंशी झाला 'करोडपती'! राजस्थानने केलं 'रॉयल' स्वागत; किती लागली बोली?
16
भाजपचे नियोजन 'King', मायक्रो प्लानिंगच्या जोरावर पक्षाला मिळवून दिला सर्वात मोठा विजय
17
IPL Auction 2025: Rohit Sharma ला 'ओपनिंग पार्टनर' मिळाला! Mumbai Indians ने ५.२५ कोटींना 'याला' संघात घेतला!
18
अमेरिकेतील 'या' शहरातून सूर्य गायब; आता थेट दोन महिन्यांनी होणार दर्शन, कारण...
19
अविमुक्‍तेश्‍वरानंद यांनी उद्धव ठाकरेंना दिला होता CM होण्याचा आशीर्वाद, आता सांगितलं माहायुतीच्या महाविजयाचं कारण 
20
कोण आहे Priyansh Arya? ज्याच्यासाठी प्रिती झिंटानं ३० लाख ऐवजी पर्समधून काढले ३.८० कोटी

-तर एक लाख मागासवर्गीय अधिकाºयांना फटका

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 02, 2017 1:56 AM

सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल येईपर्यंत बढत्यांमधील आरक्षण देण्यात येणार नाही, असा प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभागाने मंगळवारी तयार केला आणि तो मत मागविण्यासाठी विधी व न्याय विभागाकडे पाठविला आहे.

ठळक मुद्देबढत्यांमधील आरक्षण अनेकांच्या पदोन्नतीचे आदेश मागे

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल येईपर्यंत बढत्यांमधील आरक्षण देण्यात येणार नाही, असा प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभागाने मंगळवारी तयार केला आणि तो मत मागविण्यासाठी विधी व न्याय विभागाकडे पाठविला आहे. राज्य शासनाने हा निर्णय घेतला तर सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल येण्यापूर्वीच राज्यातील तब्बल एक लाख शासकीय मागासवर्गीय कर्मचाºयांना थेट फटका बसणार आहे.काही दिवसांपूर्वीच मागासवर्गीय कर्मचारी संघटनेची मुख्य सचिवांसोबत नुकतीच एक बैठक झाली. या बैठकीत अनुशेषाबाबत चर्चा झाली होती. त्यात अनुसूचित जाती व जमातीच्या ७० हजार कर्मचारीअधिकाºयांच्या पदोन्नतीचा अनुशेष असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. तसेच भटके विमुक्तांचे २५ ते ३० हजार कर्मचारी अधिकाºयांचे पदोन्नती आरक्षणाचा अनुशेष असल्याचे सांगण्यात आले होते. त्यानुसार शासनाने पदोन्नती आरक्षण बंद करण्याचा निर्णय घेतला तर त्याचा थेट फटका आताच या मागासवर्गीय अधिकारी-कर्मचाºयांना बसणार आहे. मागासवर्गीय शासकीय कर्मचाºयांच्या बढत्यांमधील आरक्षणाबाबत सध्या सर्वोच्च न्यायालयात वाद सुरू आहे. तत्पूर्वी बढत्यांमधील आरक्षणाचा शासनाचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द ठरविला होता.उच्च न्यायालयाने आपल्याच निर्णयास १२ आठवड्यांची स्थगिती दिली होती. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून बढत्यांमधील आरक्षण कायम राहील, अशी भूमिका राज्य शासनाने घेतली होती. त्यानुसार मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालानंतरही हे आरक्षण कायम ठेवत राज्य सरकारने काही कर्मचारी व अधिकाºयांना पदोन्नती दिली होती. उच्च न्यायालयाची १२ आठवड्यांची स्थगिती २७ आॅक्टोबरला संपुष्टात आली. त्यातच बढत्यांमधील आरक्षण रद्द करण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती देण्याची राज्य शासनाची विनंती सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी अमान्य केली होती. दरम्यान काही संघटनांनी बढत्यांमधील आरक्षण बंद करण्याची मागणी शासनाने केली आहे.या सर्व पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल येईपर्यंत बढत्यांमधील आरक्षण देण्यात येणार नाही, असा प्रस्ताव राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने तयार केला असून त्यावर मत मागविण्यासाठी विधी व न्याय विभागाकडे तो पाठविण्यात आला आहे.दरम्यान अनेक अधिकारी कर्मचाºयांच्या पदोन्नतीचे निघालेले आदेश मध्येच रोखण्यात आले आहेत. त्यामुळे निर्णय घेण्यापूर्वीच अनेकांना याचा फटका आताच बसलेला आहे. शासनाने हा निर्णय घेतलाच तर जवळपास एक लाख मागासवर्गीय अधिकारी-कर्मचाºयांना याचा फटका बसणार आहे. त्यामुळे मागासवर्गीय कर्मचारी संघटनांमध्ये असंतोष पसरलेला आहे.