शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'कारखाने विकत घ्यायला मी काही महाराष्ट्रभर हिंडलो नाही'; जयंत पाटलांनी अजित पवारांना डिवचले
2
"जेव्हा पराभव समोर दिसतो, तेव्हा 'असे' नॅरेटिव्ह सेट करण्याचा प्रयत्न सुरू होतो"; प्रविण दरेकर यांचा सुप्रिया सुळेंना टोला
3
"बंद सम्राटांना कायमचं घरात बंद करायची वेळ आलीय"; CM शिंदेंचा उद्धव ठाकरेंवर अप्रत्यक्ष निशाणा
4
अचानक मोठा विकेंड जाहीर! १५ ते २० नोव्हेंबर 'या' शाळा बंद राहणार; शासनाचा मोठा निर्णय
5
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'काल माझं अन् शरद पवारांचं भांडण झालं, त्यांनी सात सभा..."; सुप्रिया सुळेंनी सगळंच सांगितलं
6
गुंतवणूकदार विचित्र परिस्थितीत अडकले! शेअर ६१ हजारांनी पडला पण विकताही येत नाहीय...
7
दिल्ली महापौरपदासाठी भाजपचा उमेदवार अवघ्या ३ मतांनी हरला; आपची महापालिकेवर सत्ता
8
“मोदींनी ११ वर्षात काय केले? महाराष्ट्राच्या निवडणुकीचा ३७० कलमाशी काय संबंध?”: खरगे
9
काव्या मारनने संघाबाहेर काढलं, त्यानेच टीम इंडियाला रडवलं! आता लागणार १० कोटींची बोली?
10
बाळासाहेबांची इच्छा आम्ही पूर्ण केली, छ. संभाजीनगरच्या नामकरणावरुन PM मोदींचा उद्धवसेनेवर 'बाण'
11
घुसखोरांनाही ४५० रुपयांत गॅस सिलेंडर देणार; काँग्रेस नेत्याच्या विधानानं नवा वाद
12
गाझामध्ये इस्रायलचं तांडव, संपूर्ण कुटुंब नष्ट; शेजारी म्हणाला, "केवळ एकच मुलगा वाचला, पण तोही...!"
13
"गद्दारी केली तर लाज वाटण्यासारखं काहीच नाही"; दिलीप वळसेंच्या लेकीचे शरद पवारांना प्रत्युत्तर
14
महाराष्ट्रात मविआ सरकार स्थापन करु, एकही प्रकल्प बाहेर जाऊ देणार नाही; राहुल गांधींचा शब्द
15
BSNL नं लॉन्च केली भारतातील पहिली Satellite-to-Device सर्व्हिस, आता नेटवर्कशिवायही करू शकाल कॉलिंग!
16
विरोधक सत्तेत आले तर पहिली लाडकी बहीण योजना बंद पाडतील; नरेंद्र मोदींची टीका
17
पंकजांनंतर अशोक चव्हाणांचा 'बटेंगे तो कटेंगे'ला विरोध; म्हणाले, "मी सेक्युलर हिंदू पण..."
18
"विद्यार्थ्यांची मागणी न्यायपूर्ण, सामान्यीकरण अस्वीकार्य ..."; राहुल गांधींनी प्रयागराजमधील आंदोलनावर दिली प्रतिक्रिया
19
"काही ईव्हीएम मशिनमध्ये गडबड! असं परदेशी माणूस म्हणतोय..."; सुप्रिया सुळे यांचा मोठा दावा
20
'या' देशातील ६ आंदोलनकर्त्यांना मृत्यूदंडांची शिक्षा; सरकारविरोधी निदर्शनांमध्ये होता सहभाग

वनवेच ‘आॅन’ वे

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 01, 2017 1:30 AM

महानगरपालिकेतील काँग्रेसचे गटनेते नगरसेवक तानाजी वनवे यांनी स्वत:ला ‘आॅनवे’ ठेवण्यात यश मिळविले असून ....

ठळक मुद्देहायकोर्टातही लढाई जिंकली महाकाळकर यांची याचिका खारीज मुत्तेमवार गटाला धक्का

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : महानगरपालिकेतील काँग्रेसचे गटनेते नगरसेवक तानाजी वनवे यांनी स्वत:ला ‘आॅनवे’ ठेवण्यात यश मिळविले असून त्यांना ‘साईड ट्रॅक’ करण्याचा नगरसेवक संजय महाकाळकर यांचा प्रयत्न फसला. वनवे यांची गटनेतेपदी नियुक्ती करण्यावर आक्षेप घेणारी महाकाळकर यांची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी खारीज केली. परिणामी वनवेच गटनेतेपदी कायम राहणार असून या निर्णयामुळे माजी खासदार विलास मुत्तेमवार यांच्या गटाला जोरदार धक्का बसला आहे.न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व रोहित देव यांनी हा निर्णय दिला. प्रकरणावर २७ जुलै रोजी अंतिम सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर निर्णय राखून ठेवण्यात आला होता.महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अपात्रता कायदा-१९८६ व नियम-१९८७ मधील तरतुदीनुसार निवडणूक झाल्यानंतर लोकशाही पद्धतीने स्थानिक पक्षाची स्थापना करणे व तो पक्ष कशा पद्धतीने कार्य करेल याची योजना ठरविणे आवश्यक आहे. महाकाळकर यांनी अशी योजना व त्यातील तरतुदी ज्यामुळे वनवे यांची गटनेतेपदी नियुक्ती अवैध ठरेल, रेकॉर्डवर आणल्या नाहीत.त्यांना वनवे यांच्या नियुक्तीमुळे स्वत:च्या अधिकारांचे आणि महाराष्ट्र महानगरपालिका कायदा-१९४९, महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अपात्रता कायदा-१९८६ व नियम-१९८७ मधील तरतुदींचे उल्लंघन झाल्याचे सिद्ध करण्यात अपयश आले. परिणामी न्यायालयाने त्यांची याचिका खारीज केली.असे आहे मूळ प्रकरणमहानगरपालिकेत काँग्रेसचे २९ नगरसेवक आहेत. सुरुवातीला महाकाळकर यांची निर्धारित प्रक्रियेद्वारे गटनेतेपदी निवड करण्यात आली होती. त्यांनी गटनेतेपदाची सूत्रे स्वीकारून कामाला सुरुवात केली होती. दरम्यान, महाकाळकर यांच्याविरुद्ध १६ मे रोजी वर्धा मार्गावरील प्रगती भवन येथे नगरसेविका हर्षला साबळे यांच्या अध्यक्षतेखाली काँग्रेस सदस्यांची बैठक झाली. त्यात वनवे यांची गटनेतेपदी निवड करण्याचा निर्णय घेऊन विभागीय आयुक्तांना १६ नगरसेवकांच्या पाठिंब्याचे पत्र सादर करण्यात आले. विभागीय आयुक्तांनी १९ मे रोजी आदेश जारी करून महाकाळकर यांना गटनेतेपदावरून कमी केले व वनवे यांची गटनेतेपदी निवड ग्राह्य धरली. त्यानंतर २० मे रोजी महापौर व मनपा आयुक्त यांनी या बदलाला मंजुरी दिली. त्याविरुद्ध महाकाळकर यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.