त्यासोबत पोस्ट ऑफिस, बँका, शाळा, महाविद्यालये, महामंडळ, शासनाचे अंगीकृत व्यवसाय विविध मॅन्युफॅक्चरिंग इंडस्ट्रीज, हॉटेल्स, मॉल्स, दवाखाने, शाळा, महाविद्यालये आदींना त्रैमासिक अहवाल ऑनलाईन पध्दतीने भरणे कायद्यानूसार बंधनकारक आहे. ज्या आस्थापनांनी आधीच नोंदणी केलेली आहे त्यांनी त्रैमासिक अहवाल ( इ-आर-१) विवरणपत्रे नियमितपणे ऑनलाईन पध्दतीने सादर करण्याची दक्षता घ्यावी. तसेच ज्या आस्थापनांनी नोंदणी केलेली नाही. त्यांनी विभागाच्या वेबसाईटवर तात्काळ ऑनलाईन पध्दतीने नोंदणी करावी. कौशल्य विकास विभागाच्या वेबपोर्टलवरील आस्थापनेची संपूर्ण माहिती अद्ययावत करावी. ज्या आस्थापनेची माहिती अद्ययावत नाही त्यांनी विभागाची माहिती तात्काळ अद्ययावत करावी.
कायद्यातील तरतुदीचे उल्लंघन झाल्यास कायद्यामधील नियम ७ अन्वये आस्थापना प्रमुखाविरुध्द फौजदारी अदखलपात्र खटला न्यायालयात दाखल करण्यात येईल याची सर्व आस्थापनांना जाणीव करुन देण्यात येत आहे. आस्थापनांनी आपल्या स्तरावरील कार्यवाही त्वरेने पूर्ण करावी. अधिक माहितीसाठी कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, प्रशासकीय इमारत क्र. २, दुसरा माळा, सिव्हील लाईन्स नागपूर, येथे संपर्क साधावा, असे सहायक आयुक्त प्र.ग. हरडे यांनी कळविले आहे.