लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : राज्यातील सत्तांतरामुळे महापालिकेला मिळणाऱ्या विशेष अनुदानावर परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. अशा परिस्थितीत महापालिकेला स्वत: चे आर्थिक स्रोत बळकट करण्याची गरज आहे. मुख्य आर्थिक स्रोत असलेल्या मालमत्ता कर वसुलीवर विशेष लक्ष देण्याची गरज आहे. परंतु विभागात मंजूर पदाच्या तुलनेत जेमतेम ४३ टक्के कर्मचारी कार्यरत आहेत. दुसरीकडे या विभागातील ११० कर्मचारी महापालिकेच्या विविध विभागात पाठविण्यात आले आहे. अशा परिस्थितीत वर्ष २०१९-२० या वर्षात दिलेले कर वसुलीचे ४५२.६९ कोटींचे उद्दिष्ट कसे गाठणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.२०१८-१९ या वर्षात मालमत्ता कराचे ५०९ कोटींच्या वसुलीचे लक्ष्य ठेवण्यात आले होते. प्रत्यक्षात २२८ कोटींची वसुली झाली होती. उद्दिष्ट गाठता न आल्याने २०१९-२० या वर्षात ते कमी करून ४५२.६९ कोटी करण्यात आले. गेल्या आठ महिन्यात म्हणजेच २७ नोव्हेंबर पर्यंत १४० कोटींची कर वसुली झाली आहे. पुढील चार महिन्यात ३१२.६९ कोटींची वसुली अपेक्षित आहे. परंतु विभागात मनुष्यबळाचा अभाव असल्याने ३१ मार्च २०२० पर्यंत उद्दिष्ट पूर्ण होण्याची शक्यता नाही.मालमत्ता विभागात ४९० पदे मंजूर आहेत. यातील १६४ पदे रिक्त असून ११० कर्मचारी अन्य विभागात पाठविण्यात आले आहे. त्यामुळे प्रत्यक्षात २१६ कर्मचारी कार्यरत आहेत. नागपूर शहरात ६ लाख ५० हजार मालमत्ता आहेत. सर्वेक्षणानंतर यातील ५ लाख ७८ हजार मालमत्ता अपलोड करण्यात आलेल्या आहेत. सर्वेक्षणातील त्रुटीमुळे हजारो मालमत्ताधारक अपिलात गेले आहे. यावर सुनावणी सुरू आहे. मनुष्यबळ नसल्याने घटनास्थळाची पडताळणी करण्यात अडचणी येत असल्याने सुनावणीलाही विलंब होत आहे. याचा कर वसुलीला जबर फटका बसला आहे. महापालिकेची आर्थिक स्थिती विचारात घेता मालमत्ता विभागातून दुसऱ्या विभागात पाठविण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्यांना मालमत्ता विभागात परत आणावे, अशी मागणी कर्मचारी संघटनेने केली आहे.कर्मचाऱ्यांचा गोषवाराएकूण पदे -४९०प्रत्यक्ष कार्यरत -२१६रिक्त पदे -१६४अन्य विभागात कार्यरत- ११०वर्षानुवर्षे दुसऱ्या विभागात कार्यरतमालमत्ता विभागात मनुष्यबळाचा अभाव असल्याने याचा कर वसुलीला फटका बसत आहे. असे असूनही मालमत्ता विभागाच्या आस्थापनेवरील ११० कर्मचारी महापालिके च्या दुसºया विभागात कार्यरत आहेत. यात सामान्य प्रशासन, झोन कार्यालय, समिती विभाग, विद्युत व अन्य विभागांचा समावेश आहे. असे असूनही प्रशासनाकडून कर्मचाऱ्यांना मूळ आस्थापनेच्या ठिकाणी आणण्याचे प्रयत्न होताना दिसत नाही.मर्जीतील कर्मचाऱ्यांवर पदाधिकाऱ्यांची कृपामालमत्ता विभागाला कर्मचाऱ्यांची गरज असतानाही या विभागातील कर्मचाऱ्यांना दुसऱ्या विभागात पाठविण्यात आले आहे. यात प्रामुख्याने पदाधिकाऱ्यांच्या मर्जीतील कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. यातील काही कमंचाऱ्यांना महत्त्वाचे टेबल देण्यात आले आहे तर काहींना गरज नसतानाही दुसरीकडे पाठविण्यात आले आहे.